ब्रसेल्स, बेल्जियम । बिश्व मगर संघ बेल्जियमको अगुवाईमा युरोपस्थित विभिन्न संघसंस्थाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान संशोधनबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
यसैहप्ता ब्रसेल्सस्थित बेनेलक्सका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापामार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
विभिन्न बुँदाहरू समेटिएको ज्ञापनपत्रमा ३५.८६ प्रतिशत जनसंख्या भएका आदिबासी जनजातिहरूको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई संशोधनमा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७ अनुरूप सबै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायका हरेक अंगमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक(समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने, अनुसूची ४ मा मगर जातिको सघन बसोबास मिलाई ५ नम्बर प्रदेशका मगर बाहुल्य रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखांची, गुल्मी र पाल्पालाई चौँथो प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सो संयुक्त ज्ञापनपत्रमा विश्व मगर संघ बेल्जियमका अध्यक्ष मार्के मगर, वीरमान मगर युरोप इन्चार्ज मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, तारा मगर संयोजक मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बेल्जियम, गमबहादुर गुरूंग युरोप इन्चार्ज तमु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, पिजी शेर्पा अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासंघ बेल्जियम, जित लामा संयोजक जनजाति सरोकार मञ्च युरोप, जीवन गुरूंग अध्यक्ष तमु समाज बेल्जियम, बिमल सुब्बा अध्यक्ष संयुक्त किरात समाज बेल्जियम, सोनाम शेर्पा अध्यक्ष शेर्पा किदुक बेल्जियम, राम लामा अध्यक्ष तामांग समाज बेल्जियम र मनिष गुरूंग संयोजक तमु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा बेल्जियमको हस्ताक्षर छ ।
