बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा ट्रम्पतिर आकर्षित

लण्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले संयुक्त अधिराज्यलाई सन् २०१९ मा एउटा “कठिन” ब्रेक्जिट अर्थात युरोपेली संघ (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमनतर्फ डोहोर्याउँदै छिन् । जनवरी १७ मा भएको एक समारोहमा बोल्दै उनले त्यसक्रममा युरोपेली संघसँग हुने सम्झौता–वार्ताका उद्देश्यहरुमाथि प्रकाश पार्दै देशको आर्थिक हित भन्दा पनि कट्टर ब्रेक्जिट समर्थकका मागहरुलाई प्राथमिकता दिने कुरा स्पष्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री मेले बेलायतले इयूको एकल बजार र संघीय भन्सार दुवै छोड्ने निर्णय लिनु आश्चर्यको कुरा होइन, किनभने उनलाई अर्थशास्त्रका बारेमा कमै ज्ञान छ, र खासै मतलब पनि छैन । उनको अन्तिम उद्देश्य भनेको प्रधानमन्त्रीको पद जोगाइराख्नु हो ।

यसले एकल बजारमा सदस्यता निरन्तरताको सम्भावनालाई नकार्छ । ब्रेक्जिट समर्थकहरुले अहिलेसम्म स्वतन्त्र हिंडडुलको स्वीकृति र इयूसँगको स्वतन्त्र व्यापारलाई कायम गर्नेबीचको राजनीतिक सम्झौताको सम्भावनालाई अस्विकार गर्दै आइरहेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री मेले पछिल्लो समयमा असम्भव भनेर स्वीकार गरिसकेकि छिन् ।

आर्थिक दृष्टिकोणले यो संयुक्त अधिराज्यका लागि हार–हारको अवस्था हो । किनभने बाँकी इयूसँगको स्वतन्त्र व्यापारको फाइदा र मिहिनेती तथा कर तिर्ने इयूका आप्रवासीहरुको योगदान दुवैलाई बेलायतले गुमाउने छ । बेलायतस्थित सेवा प्रदायकहरु, विशेषगरी वित्तीय संस्थाहरुले इयू भित्र स्वतन्त्रहरुमा सञ्चालित हुने सुविधान पनि गुमाउनेछन् ।

संघीय भन्सार छोड्नुको प्रभावकाबारेमा मे त्यति इमान्दार भएर प्रस्तुत भइनन् । उनी बेलायतले आफ्नै भन्सारकर लगाएको र विश्व व्यापार संगठनमा अन्य व्यापार प्रतिबद्धताहरु स्थापित गरेको हेर्न चाहन्छिन् ।

यसो भएमा बेलायत र ईयूबीच हुने व्यापारमा भन्सार नियन्त्रण कायम हुनेछ, जसमा उत्तरी आयरलैण्ड र गणतन्त्र आयरलैण्डको सीमापार आदानप्रदान हुने वस्तु र सेवापनि समावेश छ । नयाँ सीमा प्रशासनले भन्सार परिपालन, भन्सार कर, भुत्तानी, मापदण्डहरुको सुनिश्चितता आदि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्चिलो र उत्पादकहरुका लागि जटिल र निरुत्साही हुनजानेछ ।

यसमा स्पष्ट धारणा राख्नुको सट्टा मे संघीय भन्सारमा “सहायक सदस्यता”मार्फत समस्याविहीन व्यापार गर्ने प्रयास गरिरहेकी छिन् । र यो अवस्था उनले बेलायत ईयूको “आधा भित्र र आधा बाहिर” हुन नचाहने भन्ने विचारको विपरित हो । यसमा दुवै विकल्प राजनीतिक रुपमा अकल्पनीय, व्यवस्थापकीय रुपमा असम्भव र विश्व व्यापार संगठनको नियमअन्तगर्त गैरकानुनी हो ।

त्यसैगरी बहिर्गमन प्रक्रिया औपचारिक रुपमा थालनी भएको दुई बर्षभित्र बहिर्गमन सम्झौता र व्यापार सम्झौता दुवै सम्पन्न गरिसक्ने मेको वाचा पनि अव्यवहारिक छ । ईयूले भने भविष्यको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्नुअघि पारापाचुकेको सर्तहरु निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ ।

सम्झौता राम्रो नभएमा त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने मेको चेतावनी विश्वसनीय हुनसक्छ, किनभने त्यसले निम्त्याउने अस्तव्यस्थताका लागि उनले ईयूमाथि दोषारोपण गर्न सक्नेछिन् । तर त्यस्तो कदमका लागि राजनीतिक समर्थक न्यून हुनेछ र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको पनि उल्लङ्घन हुनेछ ।

कठिन ब्रेक्जिटलाई अघि बढाउन मेसँग मतादेश पनि छैन । ईयू छोड्न मत दिएका ५२% मध्ये धेरै बेलायतीहरु एकल बजारमै रहन चाहन्छन्, जसमा संघमै रहन मतदान गर्ने सबैको पनि समर्थन छ । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकारको सम्झौता–वार्तामा कुनै भूमिका दिइएको छैन । अन्तिम सम्झौतामा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मेले वाचा गरे तापनि, त्यो अस्वीकृत भएमा पनि बेलायतले ईयू छाड्नेछ ।

यसबाट प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने काम हुनेछ । र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरु गर्ने र यूरोपलाई छोडेर रुसतर्फ लाग्ने धम्की दिइरहेको अवस्थामा संयुक्त अधिराज्यका लागि एक्लै यो मार्गमा हिड्नु यो खतरापूर्ण समय हो ।

ब्रेक्जिटले बेलायतलाई गैर–इयू राष्ट्रहरुसँग अझ राम्रो व्यापार सम्झौता गर्न सक्षम बनाउने दावी गरेकी मेले ट्रम्पको अमेरिकासँग चाँडै सम्झौता हुने आशा गरेकी छिन् । तर यस्तो दयनीय अवस्थामा रहेको बेलायतसँग हिलारी क्लिन्टनले नेतृत्व गरेको प्रशासन भएपनि अमेरिकी उद्योगकातर्फबाट कडा सौदाबाजी हुने सम्भावना थियो । उदाहरणका लागि अमेरिकी औषधी उत्पादन कम्पनीहरु आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको संयुक्त अधिराज्यको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालाई औषधीका लागि धेरै रकम तिराउन चाहन्छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले त्यो भन्दा पनि कडा सौदाबाजी गर्नेछ । चीन र जर्मनी जस्तै बेलायतले पनि अमेरिकाबाट आयात भन्दा बढी निर्यात गर्दछ । त्यस्तो “अनुचित” व्यापार घाटालाई ट्रम्प घृणा गर्छन् र त्यसलाई उन्मूलन गर्ने वाचा गरेका छन् । त्यसैकारण, तपाईं के चाहनुहुन्छ भन्नेबारेमा सावधान हुनुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू ।

लेग्रेन युरोपेली आयोगका अध्यक्षका लागि पूर्व आर्थिक सल्लाहकार र लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स्सँग आवद्ध हुनुहुन्छ ।