काठमाडौँ, २९ पुस । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले ८० जनाको नाम सिफारिस गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुमा सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी (कानुन, न्याय, सरकारी वकिल) का १६, जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ र नेपाल बार एसोसिएसनबाट २७ जना छन् ।
सिफारिस भएका न्यायाधीशमा न्याय सेवाका विशिष्ट कर्मचारीबाट राजेन्द्र सुवेदी, कृष्ण गिरी, श्रीकान्त पौडेल, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीश, न्याय र कानुन कर्मचारीबाट बालेन्द्र रुपाखेती, अजयराज उपाध्याय, बिनोद मोहन भट्टराई, भोलानाथ चौलागाईं, अच्युत बिष्ट, यज्ञराज भट्ट, शेखर पौडेल, बालचन्द्र शर्मा, ईश्वर आचार्य र रामप्रसाद अधिकारी रहनुभएको छ ।
साथै, गोपाल भट्टराई, रामप्रसाद ओली, जगतप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नारायण पोखरेल, भोजराज अधिकारी, रमेशकुमार खत्री, दयानाथ खरेल, शेरचन्द्र अर्याल, शालिकराम कोइराला, विष्णुप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णकमल अधिकारी, चिन्तामणि बराल, अनन्तप्रसाद डुम्रे, राजेन्द्रप्रसाद खरेल, ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र हरिप्रताप रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी, कृष्णबहादुर थापा, अच्युतकृष्ण भण्डारी, ऋषि अधिकारी, बलभद्र बास्तोला, टेकनारायण कुँवर, चन्द्रबहादुर सारु, धीरबहादुर चन्द, लेखनाथ पौडेल, बिपुल न्यौपाने, नातिबाबु लामिछाने, डा रवि शर्मा अर्याल र साधुराम सापकोटाको नाम सिफारिस भएको छ ।
कानुन व्यवसायीबाट गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, सुदर्शनदेव भट्ट, सुवास पौडेल, जनक पाण्डे, बामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, गोकर्ण डाँगी, बासुदेव आचार्य, सुशीप्रसाद थारू, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, मदन पोखरेल र श्यामप्रसाद सापकोटाको नाम सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी, ध्रुव राजनन्द, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टङकप्रसाद गुरुङ, हरिप्रसाद पौडेल, राकेशकुमार निधि, तेजनारायण सिंह राई, बबिता उप्रेती, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, नसुरल्लाह अन्सारी, दीपेन्द्रबहादुर बम र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको नाम पनि सिफारिस भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा परिषदका सदस्यहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद सिटौला, पदमप्रसाद वैदिक र मन्त्री नायकसमेत उपस्थित बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अन्तिम नामावलीको टुङ्गो लगाएको हो ।
नेपालको संविधानअनुसार परिषदको सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुहुने प्रावधान रहेको छ ।
सात प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतका लागि न्याय सेवा, सरकारी वकिल र जिल्ला न्यायाधीशबाट गरी ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भएको हो ।
न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय पुनःविचार गर्न माग
काठमाडौँ, २९ पुस । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘विभिन्न पार्टीको भागबन्डाको आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकामा’ दुःख व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजनीतिक पार्टीको भागबन्डामा हुने यस्ता नियुक्तिले विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कायम राख्न नसक्ने उल्लेख छ ।
पार्टीले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय पुनःविचार गर्न माग गरेको छ ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । तमलोपाले आज विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश नियुक्ति संविधानमा समावेशिताको प्रावधान विपरीत गरेको आरोप लगाएको छ । तमलोपाका प्रवक्ता विमलप्रसाद श्रीवास्तवले यस्तो निर्णयले लोकतन्त्र र समावेशी न्यायतन्त्रलाई कमजोर पार्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
