प्रदर्शनकारी । तस्विरः एपी
कोलम्बो, २३ पुस । श्रीलङ्काको प्रमुख ब्यापारिक महत्वको एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह चीनको स्वामीत्वमा रहेको एक कम्पनीलाई सुम्पने श्रीलङ्काली सरकारको निर्णयको विरोधमा हजारौं बौद्ध भिक्षु तथा विपक्षी दलका समर्थक जनताहरु शनिबार सडकमा उत्रँदै छन् ।
हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र समेत चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडा (लिज) मा दिने सम्बन्धि करारपत्रमा श्रीलङ्काली सरकारले आजै हस्ताक्षर गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री रणिल बिक्रमसिङ्घेले सो हस्ताक्षर समारोहको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । आज हस्ताक्षर गरिन लागेको करारपत्रका थुप्रै शर्तहरुमध्ये एउटा शर्त – प्रथम चरणको ९९ बर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः अर्को ९९ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेखनीय छ ।
साथै, सरकारले हम्बानटोटा द्वीप भित्रको र द्वीप निकट रहेको मोनेरागला जिल्ला समेतका थप पन्ध्र हजार एकड जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बिकाश र बिस्तार गर्नका लागि भन्दै चीनलाइ नै लिजमा दिने प्रस्ताव गर्दैछ ।
हम्बानटोटा द्वीप राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणपूर्व करिब दुइसय चालिस किलोमिटर टाढा पर्दछ । हम्बानटोटा बन्दरगाह र त्यसको निकट रहेको औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चीनले हालसम्म एक अरब बीस करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ ।
श्रीलङ्काका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनको यो लगानीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी र श्रीलङ्कालाई घेर्ने मुलुक भारतका गतिबिधिहरु नियाल्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय लाभ उठाउने मोती सूत्रीय रणनीति (स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल स्ट्राटेजी) को रुपमा हेरेका छन् ।
चीनले यत्रो धनराशी खर्च गरिसकेको आयोजना सन् २०१० देखि नोक्सानमा गएको बताइन्छ ।
श्रीलङ्काली सरकारले सुरुसुरुमा उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चिनियाँ संलग्नताबारे सकारात्मक सोच नराखे ता पनि अन्तमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय लाभ हासील गर्ने प्रयोजनले चिनियाँ सहयोगको आवश्यकता परेको वकालत गरेको छ ।
यता, विरोध प्रदर्शनको एकजना आयोजक सांसद डि.भि. चाणक्य भने एक शताव्दिसम्म उक्त बन्दरगाहको भोगाधिकार चीनलाई सुम्पेमा त्यो क्षेत्र पूरै चिनियाँ उपनिबेश बन्ने भय रहने मत व्यक्त गर्छन् । उनले आजको विरोध प्रदर्शनमा तीन हजार बौद्ध भिक्षुसहित कम्तीमा दश हजार जनता सहभागी हुने दावी गरे । सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्ष गरी हस्ताक्षर समारोह र जनसुरक्षाका लागि भन्दै हम्बानटोटा नगरका प्रमुख केन्द्रहरुमा बिहानैदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएका छन् ।
सो बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र चीनलाइ नै लिजमा दिनु पर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घे पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई दोषारोपण गर्नु हुन्छ ।
महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारले सो बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र बिकास र बिस्तारको नाममा मुलुकले थेग्नै नसक्ने ऋण काढेकाले पुरानो कुडा कर्कट सफा गरी देशलाई ऋणमुक्त बनाउन चीनको सहयोग चाहिएको बिचार प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घेले ब्यक्त गर्नु भयो ।
चीनको मित्र र बेइजिङगको साह«ै नजिक मानिएको राजापाक्षेको सरकारले काढेको ऋणका कारण आज यो बाध्यता आइपरेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र त कसैले बोकेर बाहिर लगिने बस्तु त हैनन् नि । श्रीलङ्का पहिला बेलायती उपनिबेश छँदाको अवस्था तिर एक पटक हेरौं त । बेलायती शासकहरुले ट्रिङ्कोमाली र कोलम्बोमा विशाल बन्दरगाह र बिमानस्थल निर्माण गरेका थिए ।
उनीहरुले यी सबै बोकेर लगे त ?’ विरोध प्रदर्शनीका आयोजकहरु प्रति प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो ।
