सोमबार, असोज १२ २०७७ | Mon, September 28, 2020
नेपालको समय: १७:४७ | UK Time: 13:02

स्थानीय निर्वाचन गर्न तीन दल सहमत

वीनेपाली
२०७३ पुष १३ गते २१:२०
संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय निर्वाचन र संसद्को गतिरोधका विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय निर्वाचन र संसद्को गतिरोधका विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ, १३ पुस । प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच घनिभूत छलफल भएको र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी एक साताभित्रै मिति तोक्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेताले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाइ अघि बढ्ने र त्यसका लागि संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सत्तारुढ दलका तर्फबाट संसद् खोल्न गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अस्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नका लागि संसद् खोल्न आग्रह गर्नुभयो तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्भव छैन भन्नुभयो ।”

बैठकमा एमालेका नेताले निर्वाचनको कुरामा सहमति जनाए पनि संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् खोल्न नसकिने अडान राख्नुभएको थियो ।

बैठकपछि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले एकतर्फी रुपमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर निषेधको राजनीतिक गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव मुलुक र जनताको हित विपरीत भएकाले मान्न नसकिने बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा सरकार कसरी अघि बढ्न खोजेको हो स्पष्ट पार्नुपरयो, हामी सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार छौँ ।”

बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेताका साथै दोस्रो तहका नेता पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक