तस्विरः एपी
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (संयुक्त राज्य अमेरिका), ७ पुस । फ्रान्स र बेलायतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्मा सिरियामाथि हेलिकोप्टर खरिद तथा रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेकोमा सिरिया विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
पाँच वर्षदेखि जारी सिरिया द्वन्द्वका क्रममा भएको गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्दै बेलायत र फ्रान्सद्वारा प्रस्तुत ड्राफ्टमा उनीहरुले चार जना सिरियाली अधिकारी र सिरियाली अनुसन्धान केन्द्र लगायतका १० संस्था विरुद्ध रासायनिक हतियार निर्माण प्रक्रियामा संलग्नता रहेको जनाउँदै उनीहरुको सम्पक्ति रोक्का गर्ने र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने लगायतको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
कुटनीतिक विश्लेशकले भने यस प्रस्ताव उपर मतदान हुँदा सिरियाको निकट सहयोगी रसियाले भने आफ्नो ‘भिटो’ अधिकारको प्रयोग गर्दे प्रस्ताव पास हुन नदिने सम्भावना रहेको बताइएका छन् ।
रसियाले यसअघि सिरिया विरुद्ध राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा ल्याइएका छ वटा विभिन्न प्रस्तावलाई भिटो शक्तिको प्रयोग गर्दै विफल तुल्याएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रासायनिक हतियार संगठन (ओपिसिडब्लु)को संयुक्त अनुसनधानले सिरियाली सेनाका स्थानीय इकाइले सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित तीन गाउँमा सन् २०१४ र सन् २०१५ मा निषेधित विशाक्त रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको भेटिएको दावी गरेको छ ।
सिरियाली राष्ट्रपति र उनका सहयोगीद्वारा सिरियाली विद्रोही विरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘सुरक्षा कारवाही’ मा रसायनिक हतियारको प्रयोग हुँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय भनाईलाई राष्ट्रपति बसर अल असद र दमास्कसस्थित सिरियाली सेनाको मुल्यालयले खण्डन गर्दैआएका छन् ।
तर राष्ट्रसङ्घ र ओपिसिडब्लुले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा असदको प्रशासनले क्लोरिनयुक्त बमद्वारा ओमेनास, ताल्मेनिज र सर्भिनमा आक्रमण गरिएको जनाइएको छ ।
रसायनिक हतियार महासन्धिले हतियारमा ब्लोरिनको प्रयोगलाई निषेधित गरेको छ । रसियाली दवावमा सिरियाले सन् २०१३ मा यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घका लागि बेलायती राजदूत म्याथ्यु राइक्राफ्टले प्रतिवेदनमा रायायनिक हतियार प्रयोगको पुष्टी जनाउँदै यसै विषयमा सिरिया विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुले प्रतिवेदनको आधारमा सिरियामाथि कारवाही अघि बढाउने कुुरामा सल्लाह भइरहेको र फ्रान्स र बेलायतद्वारा प्रस्ताववित ड्राफ्टलाई अघि बढाउने, राजदूत राइक्राफ्टले बताउनुभयो ।
रसियाले भने प्रतिवेदनका खोजहरु ‘अनिर्णायक’ र नाकाबन्दी लगाउने प्रयाप्त आधार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
