तस्विरः एएफपी
कोलकाता, १३ मङ्सिर । भारत सरकारले उच्च मूल्यका बैंकनोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति देशव्यापी विरोधमा सोमबार दशौँ हजार भेला भए भने विरोधका आयोजक प्रतिपक्षी दलले यस प्रतिबन्धका कारण वित्तीय आपत्काल उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतको अर्थतन्त्र प्रायः नगदमा सञ्चालन हुने गर्छ भने प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत मुद्रालाई करिब तीन साता अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अकस्मात् फिर्ता लिएको थियो ।
यस निर्णयका कारण त्यहाँ नोटको अभाव देखिएको छ भने भारत अझै पनि यस निर्णयको प्रभाव भोगिरहेको छ ।
पश्चिम बङ्गाल राज्यको केन्द्र कोलकात्ताका सडकमा करिब २५ हजार जनता भेला भए । यस राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो प्रतिबन्ध कायम रहे दङ्गा तथा महामारी फैलने चेतावनी दिनुभएको छ ।
भारतको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा करिब छ हजार व्यक्तिले विरोधमा भाग लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सामान्य भारतीयले यस पाइलाले धनीका घोषणा नगरिएका आय बैंकमा जम्मा गर्न बाध्य पारी कर तिर्न लगाइएमा यसको समर्थन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको यो विरोध केही राज्यमा मात्र देखिएको छ ।
प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका मनिष तिवारीले सरकारले अघोषित तथा गैरकानुनी रूपमा आपत्काल लागू गरेको र यसका कारण मुलुकभर जनताले कठिनाइ भोगेकोले आफूहरूले विरोध गरेको बताउनुभयो ।
पाँच सय तथा एक हजार रूपैयाँका नोट भएका व्यक्तिले यस वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई बैङ्कमा बुझाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यसको सानो भाग मात्र सटही गर्न पाउँछन् ।
माग अनुसार नयाँ नोट पर्याप्त रूपमा छपाइ गर्न अधिकारीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले नगदको कमीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने बताएका छन् ।
सम्मानित अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसले आर्थिक वृद्धि कम्तीमा दुई प्रतिशतले घटाउने दाबी गत साता गर्नुभएको थियो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत देखिएको छ ।
कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद सिंहले संसदमा आफूले यस कार्यको उद्देश्यलाई अस्वीकार नगर्ने तर यो व्यापक अव्यवस्थापन भएको दाबी गर्नुभयो ।
भारतका गरिब जनतासँग बैङ्को पहुँच नभएकाले यहाँको ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुनेगर्छ ।
धेरैसँग खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने पैसा छैन र किसानले बीउ खरिद गर्न पाएका छैनन् । साना व्यापारीले आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यस कार्यको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ र कर छल्ने व्यक्तिले यसको विरोध गरेको बताउँदै नगद प्रयोग नहुने अन्य विधिमा कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
