काठमाडौँ, ३ असोज । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आजबाट नवौँ अनशनको घोषणा गर्नुभएका डा गोविन्द केसीले सरकारले लिखित रुपमा माग कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पत्र पठाएपछि एक हप्ताका लागि अनशन स्थगित गर्नुभएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले डा केसीलाई उहाँले राख्नुभएका चार बुँदा मागमध्ये तीन बुँदा कार्यान्वयनमा रहेको खाकासहितको पत्र पठाएपछि अनशन स्थगित गर्नुभएको हो ।
आज शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मलेन गरी डा केसीले सरकारले अघि बढाएको कामका लागि केही समय दिनु आवश्यक ठानेर एक साताका लागि अनशन स्थगित गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “असोज १० गतेसम्म लिखित प्रतिबद्धताअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन नभए र प्रतिबद्धतामा नपरेको अदुअआका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया संसद्बाट अघि बढाउने काम भएन भने सोही दिन अपराह्न ४ बजेबाट नवौँ आमरण अनशन सुरु गर्नेछु ।”
केसीको मागअनुसार मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिने, चिकित्साशिक्षा विधेयकबारेमा संसद्को आगामी ९ गतेदेखि बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने, विगतमा भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ चिकित्सा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिएको उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवद्धता पत्रमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डीन नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन भइसकेको, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा कार्ययोजना पेस गरिसकेको र सम्भाव्य अध्ययनका लागि अविलम्ब समिति गठन गरी काम प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रालय अन्तर्गतका परिषद्, प्रतिष्ठान र केन्द्र लगायतको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको तथा मेरिटको आधारमा योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र मापदण्डअुनसार शुल्क व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको जानकारी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा