लन्डन । लामो समय देखि प्रतिक्षा गरिएको भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा उपर फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्समा मंगलबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ । ग्रयाण्ड च्याम्बरमा सुनुवाइ शुरु भएको उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो बिहीबार बिहानसम्म लाग्ने अपेक्षा छ ।
भूपू गोर्खाहरुको एउटा अग्रणी संस्था ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस), ०९७ साल अघि अवकास लिएका (प्रि ९७) को तर्फबाट सुवर्ण क्षेत्री र पोष्ट ९७ टेस्ट केसमा बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्रदल देवानले फरक तीन तवरबाट उक्त मुद्दा सन् २०११ मा दायर गरेका थिए ।
बिजिडब्लुएसले समान पेन्सन मागसहित तीन सय ३० जनाको हस्ताक्षर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बेलायती अदालतले न्याय नदिएको भन्दै बिजिडब्लुएस युरोपेली अदालत पुगेको हो । बेलायतमा गेसोको र अर्को व्यक्तिगत गरि दुईवटा मुद्दा हारिसकेपछि बिजिडब्लुएसले पनि यहां मुद्दा हारेको थियो । उक्त संगठनले उच्च अदालतमा अपिल गर्न खोज्दा स्वीकृत नभएपछि संस्था युरोपेली अदालत पुग्नु परेको थियो । ‘हामीलाई कानुनी आधार भन्दा पनि मानवअधिकार ग्राउण्डमा सफलता मिल्ने आशा छ’, बिजिडब्लुएस अध्यक्ष देवानले कान्तिपुरसंग भने ।
यस मुद्दामा बिजिडब्लुएस र तिनका सदस्यहरुबाट संकलित चन्दाबाट हजारौं पाउण्ड खर्च भइसकेको छ । ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्लीको विशेष पहलमा चार वर्ष ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेका भूपू गोर्खाहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएपनि गोरा सरह समान पेन्सनका लागि उनीहरु लामो समयदेखि लडिरहेका छन् ।
अर्को घटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले भने कानुनी होइन, कुटनीतिक पहलबाट समान पेन्सन पाउने आशामा बेलायत र नेपालमा आन्दोलन गरिरहेको छ । बेलायत सरकारले वार्तामा बस्न आग्रह गरिरहेको र नेपाल सरकारले पनि चासो राखेपछि समितिले आफ्नो आमरण अनसन बस्ने पूर्ववत कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगन गरेको छ ।
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय