मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७ | Tue, October 27, 2020
नेपालको समय: २०:५१ | UK Time: 15:06

संसदीय सुुनुवाइबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम अनुमोदन

वीनेपाली
२०७३ असार २४ गते २३:३७
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कूलबहादुर गुरुङ्को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा सुनुवाइपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्ताबित डा. अयोधिप्रसाद यादवको नाम अनुमोदन गर्दै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कूलबहादुर गुरुङ्को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा सुनुवाइपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्ताबित डा. अयोधिप्रसाद यादवको नाम अनुमोदन गर्दै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

काठमाडौँ, २४ असार । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित डा अयोधिप्रसाद यादवको नाम अनुमोदन गरेको छ

कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रहनुभएका उहाँको सुनुवाइपछि समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले आगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि साउनभरिमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित भए आयोग निर्वाचन गराउन तयार छ भन्नुभयो ।

सधैँका लागि र सबैका लागि निर्वाचन आचारसंहिता बनाइसकिएकाले आगामी दिन कुनै पनि दलका कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाहीमा पर्ने जानकारी दिँदै उहाँले स्वच्छ निर्वाचनका लागि आधारभूत शर्त पालना गराउन र राम्रो व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छलफल अघि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले विद्युतीय मतदानका लागि छलफल भइरहेको, प्रवासी नेपालीको अनलाइन मतदानका काम अघि बढाइएको र सञ्चारमाध्यम पनि निर्वाचनका लागि सशक्त माध्यम भएकाले आगामी निर्वाचमा तिनको पनि साथ लिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले २०६४ सालको मतदाता सूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउन फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाइएको, मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभियानलगायतका काम भएको बताउनुभयो ।

आफ्नो पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले अन्तरिम संविधानमा पुनःनियुक्तिका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र राष्ट्रपतिबाट संविधानअन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम गरिएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा परेका अन्य रिटमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता र रिक्तता हुने अवस्था ठहराई मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेकाले आफ्नो हकमा संवैधानिक जटिलता नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, चित्रलेखा यादव, डा प्रकाशशरण महत, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशमान गुरुङलगायतले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक