वन क्षेत्र खाली नहुँदा अगाडि बढेनन् माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो

काठमाडौँ, २७ जेठ । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएका दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमति नपाउँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतलज विद्युत् निगमको काम अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र खाली हुन नसक्नु नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पाइएको हो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआर नेपालका उपाध्यक्ष दीलिपकुमार सिंहले आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने विषय नै समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
लगानी बोर्डले बुधबार सांसदहरुलाई डाकेर गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा आफूहरु प्रतिवद्ध भएर लागेको भएपनि विभिन्न कारणले समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख भएअनुसार पुनःबास तथा पुनःस्थापनाको योजना तयार भइसकेको छ । कम्पनीले उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बंगलादेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको जनाएको छ । आयोजनालाई आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मुख रहेको छ ।
यस्तै सतजल विद्युत् निगमले अगाडि बढाएको कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको समस्या पनि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै रहेको छ ।
कुल एक खर्ब १६ अर्ब लागतको सो परियोजनामा स्थानीय जनतालाई ६ प्रतिशत सेयर दिइने भएको छ । नेपालले १९८ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । वार्षिक चार अर्ब १ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनामा सरकारले जग्गाको हदबन्दी फुकुवा नगरिदिँदा र रुख कटानको स्वीकृति दिन ढिलाइ हुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जग्गा अधिग्रहण र वनको स्वीकृति तथा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । सुवेदीले आयोजनालाई करिब तीन हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
आयोजनामा कुल ६ हजार रुख काट्नुपर्ने भएपनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या पैदा भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा सतजल विद्युत् निगमले रु २५ अर्ब लगानी गर्ने छ भने बाँकी रु ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेशन र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले १९८ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ भने प्रभावित ६ गाविसमा आयोजनाले निःशुल्क विद्युतीकरण समेत गर्ने छ । कम्पनीले आयोजनाको डिपिआरका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत तयार पारिसकेको छ ।
सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए)पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको यो पहिलो आयोजना हो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । नेपालले कुल १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने हो जुन मुलुकमा हाल जडित क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हो ।
आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारवाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत र अछामका तीन÷तीन गाविस र दैलेखका ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाल सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन् ।