काठमाडौँ, २० वैशाख । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको विषयमा दलबीच सहमति हुन नसकेपछि त्यस विषयमा आएका विचारलाई समेटेर संसद्को पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ सिफारिस गरेर पठाउने सहमति भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय हुने भन्ने विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबीच गम्भीर मतभेद देखिएपछि सहमतिमा पुग्न कठिन भएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाहेकका विषयमा दलबीच सहमति रहेकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका विषयमा आएका सबैखाले विचारलाई समावेश गरेर निर्णयका लागि संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउने निर्णय भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले भोलिको बैठकमा पेस हुने सम्भावना निकै कम देखिएको बताइएको छ ।
