इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला

काठमाडौँ, २८ चैत । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नयाँ कीर्तिमान राख्नुभएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अहोभाग्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीश कार्कीलाई प्राप्त भएको हो ।

संवैधानिक परिषद्को आज साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई सिफारिस गरेको हो । बिरामी भएका कारण समाभुख ओनसरी घर्ती सुमेरु अस्पतामा उपचार गराइरहनुभएको कारण बैठकमा उपस्थिति हुन सक्नुभएन । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ यही चैत मसान्तबाट उमेद हद ९६५ वर्ष० का कारण अवकाश हुनुहुने भएपछि क्षमता र योग्यताको आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शङ्खरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो । उहाँले महेन्द्र मोरङ कलेज बिराटनगरबाट २०२८ बिए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलासम्म उहाँले कानुनलाई कर्म क्षेत्र बनाउने विषयमा केही सोच्नुभएको थिएन । उहाँले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक ९बिएल० गरी कानुनी यात्रा सुरु गर्नुभयो ।

अधिवक्ता भएर कानुनलाई कर्मको रुपमा कार्कीले २०३५ साल चैत्र १६ गतेदेखि सुरु गर्नुभयो । उहाँले तीन वर्ष ९२०४२–२०४६० महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गर्नुभयो । २०४५ सालदेखि २०४७ सालसम्म कार्कीले कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ सालदेखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बन्नुभयो ।

त्यस्तै, २०६१ पुस ५ गते कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभयो । त्यस्तै, २०६५ माघ ९ गते उहाँ सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो । २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्नुभयो । वरिष्ठतम न्यायाधीश हुँदै उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभएको हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, जापान, चीन, भारत, तान्जिनिया र नेदरल्याण्डलगायत देशको भ्रमण गरिसक्नुभएकी कार्की नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा भाषामा निपुण हुनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीन दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गर्नुभयो भने सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्नुभयो ।

निडर स्वाभाव र सरल जीवनशैली अपनाउनुभएकी कार्कीले न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवि बनाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा १४ महिना काम गर्नुहुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकाले उहाँ कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वैशाख १ गतेबाट सुरु गर्नुहुनेछ ।