काठमाडौँ, ८ फागुन । जारी भएको १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनले काँचुली फेर्दै छ । देवानी तथा फौज्दारी मुद्दासँग सम्बन्धित कानुन र कार्यविधिसमेत अब यसमा समावेश गरिँदैछ । परिष्कृत मुलुकी ऐनलाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ ।
परिवर्तित मुलुकी ऐन अब देवानी ऐन, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, फौज्दारी कसुरसम्बन्धी ऐन, फौज्दारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी ऐन तथा फौज्दारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनका रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पेस गरेको ती विधेयकको मस्यौदा अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन छ ।
धर्म परम्परा, रीतिरिवाजका आधारमा पञ्चभलाद्मी बसी न्याय निस्सा दिने, त्यसबाट चित्त नबुझे राजासमक्ष उजुरी गर्ने र राजाबाट न्याय दिने गरिँदै चलनलाई विस्थापन गर्दै तत्कालीन राजा सुरेन्द्र साहबाट १९१० पुस ७ लिखितरुपमा यो ऐन जारी भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमणपछि त्यहाँको कानुनी व्यस्थाको अनुकरण गरी सो ऐन ल्याउन पहल गरेका थिए ।
त्यसबखतको समाजमा चलेकै रीतिरिवाज, धर्म र परम्परालाई समेटेर बनाइएको मुलुकी ऐन बेलाबखत संशोधन हुँदै आएपनि परिवर्तित सन्दर्भ र नयाँनयाँ प्रकृतिका अपराधलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी यसलाई विसं २०२० भदौ १ गते परिमार्जन गरिएको थियो ।
परिमार्जित सो ऐनले धार्मिक, सामाजिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा थुप्रै सुधार गर्नुका साथै छुवाछूत, बालविवाहजस्ता कुप्रथालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको थियो ।
सजायका रुपमा पैताला चटाउने, टाङमुनि छिराउने, जारलाई साधुले काट्न पाउने जस्ता सजायको सट्टा आर्थिक दण्ड तथा कैद गर्ने सजायको व्यवस्थासहितको २०२० सालको संशोधनलाई कानुनविद्हरुले ‘ठूलो फड्को’ मानेका छन् ।
नयाँ मुलुकी ऐनका रुपमा आएको सो ऐनले त्यसअघि दण्ड सजायका व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन नै गरेको थियो । त्यसपछि १२ पटकसम्म संशोधन भएको सो ऐनले एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता र मागबमोजिम भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेकैले परिमार्जनको खाँचो भएको तत्कालीन कानुन सचिव रहनुभएका नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा बताउंछन् ।
अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोगमा भएको परिवर्तन, अपराधीलाई भन्दा आपराधिक मानोवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास, फैसला गर्ने पद्धतिमा आएको सुधार, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनमा भएको परिवर्तन, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै देखापरेका नयाँ प्रकृतिका अपराधलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेजस्ता कारण मुलुकी ऐनमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो परेको उनको भनाइ छ ।
न्यायपालिकाले प्रशासनसँग सम्बन्धित यो ऐनको आधुनिकीकरण र सरलीकरणका साथसाथै यसलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको धेरै समय भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतले विगतका वार्षिक प्रतिवेदनमा यो ऐनको सुधार हुनुपर्ने तथ्य औँल्याउँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको र सरकारले पनि केही परिमार्जनसहित त्यसलाई संसद्मा पेस गरेको प्रवक्ता नहकुल सुवेदी बताउंछन् ।
अपराध गरिसकेपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्दा फैसला हुँदाको बखत निर्दोष ठहरे अभियुक्तले अनावश्यक सजाय भोग्नुपर्ने र सानोतिनो कैद सजायमा तोकिएभन्दा बढी कैद बस्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य हो । कसूरदारलाई पक्रिने बित्तिकै कसुर गरेको हो वा होइन भनी उजुरी परेको अदालतले फैसला गर्ने र ३० दिनभित्र सोही अदालतका अर्को न्यायाधीशले अपराधबमोजिम सजाय तोक्ने व्यवस्था नेपालका लागि पहिलो र नयाँ पद्धतिको विकास सांंसद रामनारायण बिडारीको धारणा छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका पाँच विधेयकले कानुन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार कार्यविधिसम्बन्धी कानुनमा समस्या देखिएको अवस्थामा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत नयाँ कार्यविधिले न्यायिक काम कारबाहीमा सहज हुने र अहिलेसम्म नसमेटिएका कतिपय अपराधलाई विधेयकले समेटेकाले न्यायिक काम कारबाही छिटो, सरल र प्रभावकारी हुनेछ ।
फैसला कार्यान्वयन, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, कारागार सुधारलगायतका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई समेट्दै शीघ्र न्याय सम्पादन गर्ने र सजाय दोहोरो हुन नदिने आधुनिक संयन्त्रको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेकाले यो अत्यन्त वैज्ञानिक हुने सांसद बिडारीको दाबी छ ।
तर ती विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुनको रुपमा लागू भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा भने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
देवानी तथा फौज्दारी कानुनका क्षेत्रमा प्रस्तुत विधेयकले गरेका जन्मकैदमा १० वर्ष थप (विधायन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको थप सजाय), पैतृक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्ता विषयमा गरिएका केही संशोधनले सामाजिक संरचना तथा पारिवारिक संरचना प्रभावित हुने आशङ्का बढाएको हो ।
बारका महासचिव पोखरेलको भनाइमा सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा देखापर्न सक्छ । त्यसमा पनि पैतृक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति, सम्पत्तिमा इच्छापत्र दिन सकिने जस्ता परिवर्तनले सामाजिक संरचना र संयुक्त परिवारको सम्बन्धमा केही असर पार्नसक्ने सम्भावना छ ।
परिवार तथा समाजलाई यो ऐन कार्यान्वयनको लागि अभ्यस्त तुल्याउन विधेयक प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछिमात्र लागू गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्तिको इच्छापत्र भने १० वर्षपछि मात्र (संसद्को विधायन समितिले १८ वर्ष गराउने प्रस्ताव गरेको) लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ – ती विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लानुअघि समाजलाई जानकारी गराउन कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले कानुन लागू हुने बेलासम्म समाजलाई तयार पारिसक्छ ।
सांसद बिडारी पनि नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई समाजले सहजै पचाउन नसक्ने हुँदा मनोविज्ञ, समाजशास्त्री, पत्रकारलगायतले यस विषयमा जानकारी गराउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
ती विधेयकले कानुनीरुप लिएपछि दैनिक अदालती काम कारबाहीमा व्यापक सुधार आउने र सेवाग्राहीले पनि छिटो न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हुने’ भन्ने कानुनको मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि ती विधेयक सहयोगी सिद्ध हुनेमा कानुनविद्हरुको मतैक्य छ ।
