काठमाडौँ, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को तदर्थ समिति गठनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले राखेपले क्यानको निर्वाचित समितिलाई काम नदिई अर्काे तदर्थ समिति गठन गरेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले क्यान तदर्थ समितिको काम रोकको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
निर्वाचनबाट आएको कमिटीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको पक्षले गत पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
मङ्सिरमा क्यानको साधारणसभा गरेर चन्द नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो तर राखेपले सो कार्यसमिति अवैध भन्दै पुनः रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा विदेशबाट पनि मतदान गर्न मिल्ने
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको भर्चुअल बैठक : के के भए निर्णय ?
उपनिर्वाचनमा बर्नह्यामको जितले बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरमाथि दबाब
बेलायतमा नेपाली वृद्धाहरुमाथिको आक्रमणबारे जीआरएनसीले दियो काउन्सिल र प्रहरीलाई जानकारी
नेपाली वृद्धवृद्धामाथि आक्रमण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दूतावासको आग्रह