काठमाडौँ, ११ माघ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को तदर्थ समिति गठनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले राखेपले क्यानको निर्वाचित समितिलाई काम नदिई अर्काे तदर्थ समिति गठन गरेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले क्यान तदर्थ समितिको काम रोकको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
निर्वाचनबाट आएको कमिटीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको पक्षले गत पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
मङ्सिरमा क्यानको साधारणसभा गरेर चन्द नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो तर राखेपले सो कार्यसमिति अवैध भन्दै पुनः रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]
एनआरएनए नेतृत्वद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट