काठमाडौँ, ११ माघ । वैदेशिक सहायता नीति, २०७१ लाई परिमार्जन गर्दै वैदेशिक सहायता ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले सरकारलाई सो निर्देश गर्दै वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिन समितिले आग्रहसमेत गरेको छ ।
समितिले दातृ निकायलाई सोझै समुदायमा पुग्न नदिई सरकारमार्फत रकम खर्च गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, साना आयोजनाभन्दा ठूला आयोजनामा मात्र वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्न, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाका नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति स्थापना गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
चालु आवमा रु २८ अर्ब ३९ करोड २१ लाख ३० हजार ९६३ परिचालन भइराखेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले वैदेशिक सहायतालाई सरकारले एकद्वार पद्धतिद्वारा खर्च गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न जोड दिएका थिए ।
उहाँहरुले चालु आवलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा भएका हुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।
समितिका सदस्य भरत खड्का, लालबाबु यादव, राजन भट्टराई, ललिता रेग्मी, प्रेमा लामा, अमर शर्मा, रामचन्द्र साह, अशोकुमार मण्डलले सरकार वैदेशिक सहायता लिन अगाडि भएजस्तै बजेट खर्च गर्न पनि अगाडि देखिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीले मन्त्रालयअन्तर्गत २३ परियोजनाका लागि रु सात अर्ब १६ करोड ४९ लाख ९८ हजार ७०२ विनियोजन भएको जानकारी गराउँदै आयोजनाका नियमित समीक्षा तथा दातृ निकायसँग पनि आवधिक प्रगति समीक्षा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मार्गदर्शन गरेका क्षेत्रमा वैदशिक सहायता लिने गरेको उहाँले बताउँदै सहायतालाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भन्नुभयो । सोही मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले एक जिल्ला एक राष्ट्रिय कार्यक्रमको अवधारणाले वैदेशिक सहायता परिचालन भएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन तथा उत्तरदायी ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै यसले सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई थप वृद्धि गर्छ भन्नुभयो ।
