संसद भवन
काठमाडौँ । मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू तथा सत्तारूढ दलहरूको संलग्नतामा संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले संसदको बैठकमा पेश गरेकाे संशाेधन प्रस्तावलाई बैठकले दुईतिहाइले पारित गरेको थियो ।
संशोधनको पक्षमा ४६१ मत र विपक्षमा सात मत परेको थियो ।
संसद्मा ४६८ सांसदको उपस्थिति थियो ।
विपक्षमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीले मतदान गरेको थियो । सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोस्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका तराई मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
संशोधन भएको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुहुनेछ । पारित भएको संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
संविधानका संशोधित बुँदामा धारा ४२ मा सामाजिक रुपले पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संबिधान सभाबाट झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरुले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्विकार गरी आन्दोलनमा होमिएको थियो । मोर्चाले खास गरी सङ्घीय प्रदेशको सीमा, समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका मुद्दा अघि बढाउँदै आएको छ ।
मोर्चाले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख दलको सिफारिसमा वर्तमान सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
जबर्जस्ती संशोधन : मधेसी मोर्चा
तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने प्रमुख दलले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जबर्जस्तीको सङ्ज्ञा दिएको छ ।
आन्दोलनरत दलका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्तामा आफूहरुलाई संलग्न नगराइएको र संविधान जसरी जबर्जस्ती जारी गरिएको थियो, सोही प्रक्रिया अपनाएर संशोधन गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
रासससँग कुरा गर्दै सहअध्यक्ष कर्णले भन्नुभयो – “संविधान संशोधनमा चार पाँच दलको मात्रै सहमति हो, हाम्रो सहमति छैन । हामीले रोस्ट्रम घेरयौँ, रोस्टम घेरिँदा संसद् अवरुद्ध हुन्छ । त्यो परम्परालाई पनि तोडियो । जुन प्रक्रियाबाट जबर्जस्ती रुपमा संविधान जारी गरिएको थियो, संशोधनमा पनि सोही तरिका अपनाइयो । हामी यसलाई मान्दैनौँ ।”
