
काठमाडौँ, ५ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आजदेखि प्रारम्भ गर्ने भनिएको नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथिको दफावार छलफल दुई दिनपछि सरेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेता तथा संसदीय दलका नेताबीच भएको छलफलमा यही माघ ७ गतेदेखि सो विधेयक माथिको छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
छलफलपछि पत्रकारलाई जानकारी दिँदै कार्यदलका सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीम रावलले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव तथा आन्दोलनरत मधेसवादी दलका प्रस्तावलाई अघि बढाउन सकिने सम्भावित विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त विधेयकका विषयमा परेका संशोधन प्रस्तावका बारेमा यही माघ ७ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ गर्ने र यसका लागि माघ ९ गते आआफ्ना दलका सबै सदस्यलाई जानकारी गराएर त्यस विषयमा निर्णय गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
आन्दोलनरत दलसँग हालसम्म भएका प्रगतिका विषयमा शीर्ष तहमा रहेका नेतालाई जानकारी गराउने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल होस् वा शीर्षनेता जुनसुकै तहमा पनि छलफललाई निरन्तरता दिने र माघ ९ गतेसम्म कुनै सहमति नभए संसद्मा प्रस्तुत संविधानको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सहमति भएको रक्षामन्त्री रावलले जोड दिनुभयो ।
सीमाङ्कनका विषयमा उहाँले यो अत्यन्त जटिल विषय भएकाले यस विषयमा तत्काल निर्णय गर्न नसकिने तर गठन हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पेस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्धारित समयभन्दा करिब तीन घन्टा ढिलो सुरु भएको सदनको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सो विधेयकमाथिको दफावार छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतद्वारा किराती र चौधरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?