काठमाडौँ, २५ पुस । विसं २०२७ देखि प्रत्येक अर्थमन्त्रीले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ ।
तर त्यो आयोजनाको आयोजनास्थल कहाँ हो, कसरी अगाडि बढेको छ भन्नेबारेमा कार्यक्रममा राख्ने बजेट बनाउने कुनै पनि अर्थमन्त्रीले राम्रोसँग थाहा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।
सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष सिँचाई आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गर्छन् । तर साँेचेजति प्रगति भने हुन सकेका छैन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने सुनकोसी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेको छैन । कार्यान्वयनमा नजाँदा सो परियोजना कागजी प्रक्रियाबाट वास्तविक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि रु २५ अर्ब रकम सिँचाइ आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको छ । तर प्रगति भने हरेक वर्ष न्यून रहदै आएको छ । यसपटक पनि गोरखा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दीलागयतका कारणले जटिलता थप्ने देखिएको छ । सुनकोसी–कमला जस्तै एउटा बेसिनको पानी अर्को बेसिनमा खसालेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र १२ महिना नै सिँचाइ पुरयाउने सरकारको लक्ष्य कछुवागतिमा भन्दा बढी अगाडि बढन सकेको छैन ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनी सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा नजानु दुःखद भएको बताउंछन् । उनले कुरा मात्रै हुने काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर तोकिएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रगतिमा छैनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सरकारले सिक्टा, भेरी –बबई, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । तर प्रगतिको हिसाबले ती चारवटै आयोजनाको प्रगति सोचेजति हुन सकेको छैन । बाँके जिल्लाको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६१, ०६२ बाट सुरु भएको सिक्टा सिँचाई आयोजना आव २०७४, ७५ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्राविधिक तथा स्थानीय जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारणले आव २०७६, ७७ मा मात्रै सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
सरकारको आफ्नै लागतमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनाको लागत सुरुमा रु १२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा हाल शतप्रतिशत भन्दा बढी हुन पुगेको छ । आयोजना प्रमुख सरोज पण्डित पछिल्लो दिनमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण परियोजना प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । नहर रेखाङ्कनमा व्यवधान उत्पन्न भएको, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा विवाद, वन तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाई भएको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना इन्धन अभावका कारण पछिल्लो दिनमा प्रभावित भएको छ । आयोजना प्रमुख शिव बस्नेतका अनुसार आयोजनाको हाल पहुँच मार्ग निर्माणको क्रममा छ ।
सो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने र बर्दियाको कुल ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । भेरी नदीको पानीलाई सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने आयोजनाको लक्ष्य राखिएको छ । कुल १२ किलोमिटर लामो सुरुङबाट भेरीको पानी बबई नदीमा खसाउने र आगामी चारवर्ष दश महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सो आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४, ०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रानीजमरा– कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.८९ र वित्तीय प्रगति ३८.७३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बहुवर्षीय योजनाको रुपमा सो आयोजनाको कुल लागत रु १२ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । कैलाली जिल्लाको आठ गाविस र एक नगरपालिकामा सो आयोजनाबाट १२ महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ ।
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बबई सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको भए पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जटिलता पैदा भएको छ । आव २०७१, ०७२ मा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवमा सो आयोजनालाई रु ७५ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग, जग्गाको मुआब्जा, नहरमापर्ने रुख कटानमा समस्या भने यथावत नै छ ।
के छ त समाधानको उपाय
पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आयोजना प्रमुखलाई सबै अधिकार दिएर तोकिएको समयमा काम पूरा गराउने प्रतिवद्धता गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामानन्दप्रसाद यादव ठूला आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूरा गराउनु नै हालको प्रमुख चुनौती रहेको बताउंछन् । मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य मानिन्छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेको छ । तीमध्ये पनि १३ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । हाल कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना नै सिँचाइ हुन्छ ।
उनले भने ‘‘योजानअनुसार काम भएन भने सिँचाइ गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिदैन । १२ महिना सिँचाइ पुरयाउनु सिँचाइ मन्त्रालयका लागि चुनौती रहेको छ । सो चुनौती सामना गर्न ठूला आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनुपर्छ ।’’
पूर्वमन्त्री लोहनी पनि ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोध गराउनु नै प्रमुख विषय भएको बताउंछन् ।
सिँचाइमन्त्री उमेशप्रसाद यादव आफूले लामो समयदेखि कुरा मात्रै हुने र काम नहुने आयोजनालाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरेको बताउंछन् ।
ठूला आयोजनाको आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण, इन्धन आपूर्तिमा पहल तथा वन तथा अन्य स्थानीय समस्या समाधानमा आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने ‘‘ राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने नीतिअनुसार नै सरकार लागिपरेको छ । ’’
