सोमबार, मंसिर २० २०७८ | Mon, December 06, 2021
नेपालको समय: २१:१२ | UK Time: 15:27

ढिलासुस्तीको यो हद, सार्वजनिक सेवा लिन ९० दिनसम्म

वीनेपाली
२०७२ पुष ८ गते ९:०६

2000px-Coat_of_arms_of_Nepal

काठमाडौँ, ८ पुस । सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा लिन एक दिनदेखि ९० दिनसम्म व्यर्थमा बिताउनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक सेवा दिने कर्मचारीले नै आज हुने काम भोलि–भोलि भनेर सेवाग्राहीलाई झुलाइदिने, सेवाग्राहीबाट भनेको जति पैसा नपाएमा वा सेवाग्राहीले नै कामका लागि आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा एकदिनमै सम्पन्न हुने कामलाई ९० दिनसम्म लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टिआई) नेपालद्वारा सार्वजानिक सेवा सर्वेक्षणसम्बन्धी आज यहाँ सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीले भनेका समयमा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।

टिआई नेपालका लागि राघव विष्टको समूहले सिराहा, दोलखा, भक्तपुर, रौतहट, बागलुङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ र दार्चुलाका मालपोत, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाविस, जिल्ला वन, शिक्षा, कृषि कार्यालयलगायत १४ वटा कार्यालयमा सो अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ती कार्यालयमा गएका एक हजार १५३ जना सेवाग्राहीसँग सो अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा रु १० शुल्कमा सम्पन्न हुने लाग्ने कामका लागि रु १०० देखि एक हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता परेको, सिधैँ सेवा पाउने कार्यालयमा तेस्रो पक्षको समेत उपस्थिति हुने गरेको पाइएको विष्टले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक सेवाका विविध पक्षमाथि जानकारी दिन सुरु गरिएको नागरिक वडापत्रको प्रभावकारिता नदेखिएको, वडापत्र कार्यालयको कौसी, कार्यालय पछाडिमा राखेको पाइएको र नागरिक वडापत्र अध्ययन गर्ने बानी सेवाग्राहीमा नभएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
सोही अवसरमा नैतिक शिक्षा र सुशासन र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । ती अध्ययन पूर्वसचिवद्वय बालकृष्ण प्रसाईँ र माधवप्रसाद घिमिरे सम्पन्न गर्नुभएको थियो । नैतिक शिक्षामा ह्रास हुँदै गएको अध्ययनमा रहेको छ भने बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनमा बजेट खर्च हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती औँल्याइएको छ ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक सङ्क्रमण र स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवामा चुनौती थपिदै गएको बताउनुभयो । उहाँले सेवा लिने र दिनेबीचको खाडल अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रम जारी गरेको बताउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा सुवेदीले स्थानीय निकायमा लागू भइराखेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति विद्यालयमा पनि लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

टिआई नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले अध्यनबाट निस्केका सुझावलाई लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मीले सदाचार प्रवद्र्धनले मात्र सुशासन कायम हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक