लन्डन । आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायतविरुद्ध केही महिनायता जारी वहिष्कार एवं विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा बेलायत सरकारले आयोजना गर्दै आएको हरेक कार्यक्रम वहिष्कार एवं विरोध गर्दै आएको थियो । स्मरण रहोस्, यही १६ डिसेम्बर सांझ बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिने द्विशतवार्षिकी समारोहमा भाग लिन नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा भोलि १५ डिसेम्बरमा लन्डन आउने कार्यक्रम छ ।
हाल नेपाल रहेका सत्याग्रह समितिका प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारका विशिष्ठ अधिकारीहरुसंग भेटेपछि स्थगनको निर्णय गरेका हुन् ।सत्याग्रहका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र अन्य मन्त्रीहरुसंग भेटेर बेलायत सरकारसंग आफ्ना मागबारे कुरा राखिदिन आग्रह गरेका थिए । वार्तापछि नेपाल सरकारले बेलायतसंग निर्णायक वार्ता गरिदिने र यसका लागि विरोध कार्यक्रमहरुले वार्ताको वातावरण बिगार्ने भएकाले कार्यक्रम स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
समितिले परराष्ट्रमन्त्री एवं परराष्ट्र सचिवलाई भेटेर गोरखा विभेदका लिखित दस्तावेजहरु प्रमाण र तर्कका लागि उपलव्ध गराइसकिएको पनि जनाएको छ ।
समितिले बेलायत सरकारलाई थप दवाव दिने उद्देश्यले सामूहिक आमरण अनसनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ ।
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी