तत्काल सेना परिचालन हुँदैन ः सञ्चारमन्त्री

भक्तपुर, ८ मङ्सिर । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले सरकारले तराई आन्दोलन नियन्त्रणका लागि तत्काल सेना परिचालन नगर्ने बताउनुभएको छ ।
रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना नभएसम्म सरकारले सेना परिचालन नगर्ने तर देशको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पर्ने अवस्था आए संविधानअनुसार सेना परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“सेना परिचालन र प्रशासनिक दवाब दिएर तराईको आन्दोलन नियन्त्रण हुँदैन । ”

सरकारका प्रवक्ता राईले देश सङ्कटकालतर्फ गइसकेको भन्ने निष्कर्ष सरकारले ननिकालेको तर अर्थतन्त्रमा उत्पन्न समस्याको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भने भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिले इन्धन र औषधिको अभाव हुन थालेको बताउँदै मन्त्री राईले नेपालमा मानवीय सङ्कट देखिन थालेकाले जनतालाई सास्ती दिने कार्यको अन्त्य गर्दै राजनीतिक समाधान खोज्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकार वार्ताको माध्यमबाट मुलुकको आन्तरिक समस्या हल गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले भारतलाई पनि अघोषित नाकाबन्दी हटाउन सरकारले आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नाकाबन्दी र तराईमा भएको अन्दोलनका कारण सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षानुसार कार्य गर्न नसकिरहेको बताउँदै उहाँले सबै प्रकारको लचकता अपनाउँदै सरकारले नेपाल र नेपालको हितलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । सरकार अत्यावश्यकीय वस्तुमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्री राईले वैकल्पिक बाटाहरुको प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको विविधताको जगलाई विभिन्न बहानामा टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको अवस्थामा जनताका ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा संविधान जारी गरेर विश्व सामु उदारणीय कार्य गरेको बताउनुभयो । यही मङ्सिर १० गतेभित्र संविधान संशोधन र पुनःनिर्माण विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि तराईको आन्दोलन पनि आफैँ मत्थर भएर जानेछ ।” संविधानको मर्म र भावनामा प्रहार हुने गरी गरिने कार्य सरकारलाई सह्य नहुने र त्यसविरुद्ध नागरिक र सरकार एक ढिक्का भएर लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले भन्नुभयो, “न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सिफारिस समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको पारिश्रमिक दिलाउने कार्यलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनेछु, पत्रकार बिमा यसै महिनादेखि लागू हुने छ, सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”