भद्रपुर, ७ मङ्सिर । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलका झापाका नेताले एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर तत्काल मधेस आन्दोलनलाई निकास दिँदै संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन सुझाव दिएका छन् ।
संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज बिर्तामोडमा ‘संविधानको कार्यान्वयनः सीमाङ्कन र मधेस आन्दोलनको निकास’ विषयमा आयोजित छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा सडक आन्दोलन स्थगन गरी संसद् र टेवलबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
मधेसवादी दलका नेताले आन्दोलनरत पक्ष र सरकार दुवै लचकताका साथ प्रस्तुत भई निर्णायक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा कसैको भावनामा चोट पुरयाउन नहुने र सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता रक्षाका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेसमेत साझा धारणा राखियो । अधिकांश नेताले सीमाङ्कनको क्रममा झापा, मोरङ, सुनसरीलाई टुक्र्याउन नहुने बरु ती तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेश भने बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
दलका नेताले सरकारमा सहभागी सबै दलले समस्या समाधान गर्ने गरी तत्काल साझा धारणा सार्वजनिक गरेर निर्णायक वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मनकुमार गौतम, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति देउमान थेवे, नेकपा (एमाले)का सचिव मदन अधिकारी, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष राजु आचार्य , राप्रपा नेपालका मेची अञ्चल सचिव कुमार भट्टराई र नेकपा (माले) का सचिव नवराज खरेलले संविधानले कसैलाई विभेद नगरेको बताउँदै कहीँ कमजोरी भएको रहेछ भने संवादका माध्यमबाट संशोधन गर्दै सबैका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सेक्रेटरी रोशन कन्दङवा, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) का जिल्ला अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेशले मधेसका जायज माग पूरा गर्न ढिला गरे मुलुक झन् गम्भीर सङ्कटमा फस्ने धारणा राखेका थिए ।
