संसद भवन
काठमाडौँ, १५ भदौ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण संवैधानिक जटिलताका कारण समस्यामा परेको छ ।
सरकारले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै टेबल हुन सकेन । सो विधेयक पारित गर्न अझै केही समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दै आएका मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने वा अरु केही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो विधेयकका विषयमा छलफल भए पनि त्यसमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि गठन आदेश जारी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मंगलबार पेस गरिने भनिए पनि थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै पर सरेको जानकारी दिए ।
प्राधिकरण यही भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो । गत असार १० गते भएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर गत असार ६ गते अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
सरकारले गत साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तारानिधि भट्टराईलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । यही भदौ ८ गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
