वीरेन्द्रनगर, २५ साउन । मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधमा आक्रोशित सुर्खेतका जनताले नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सभासद् हृदयराम थानीको घरमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् ।
अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् ।
सभासद्समेत रहेका खड्काको घरमा आगजनी गर्न पुगेका आक्रोशित जनता र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको छ । गोली लागेर चारजना घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेहरुको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँमा उपचार भइरहेको छ ।
यसैगरी, जनआक्रोशलाई साम्य पार्न सुर्खेतमा मध्याह्न १ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।
सहमहामन्त्री खड्काको घरलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई विभाजित गरी सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई छैटाँै प्रदेशमा र बाँके बर्दियासहित राप्ती अञ्चललाई पाँचौँ प्रदेशमा गाभिएको विरोधमा बन्द आह्वान गरेका हुन् । यी निर्णय नसच्याइएसम्म आन्दोलन जारी रहने सुर्खेतका आन्दोलनकारीहरुले बताएका छन् ।
सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई साताँै प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे तमु समाज यूकेले भन्यो – ‘निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गरियोस्’
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण