नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ६० औँ वर्ष – झाङ्गिदै सद्भाव र समर्थन

काठमाडौँ, १५ साउन । नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भोलिदेखि ६० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । शताब्दीऔँदेखिको दुई मुलुकबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध कूटनीतिक तहमा सम्पर्क स्थापना भएयता निरन्तर झाङ्गिदै गएको छ ।

शान्तिका प्रवर्तक भगवान् गौतमबुद्धको जन्मभूमिमा आएर जलाशयका रुपमा रहेको काठमाडौँलाई बस्तीयोग्य तुल्याउने महामञ्जुश्री, आधुनिक कूटनीतिक अभ्यासको थालनी हुनु अगावै शान्ति, मैत्री र आपसी सहयोग बढाउन राजकुमारी भृकुटी र तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोको विवाह तथा सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा वास्तुकलाका माध्यमबाट आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न कलाकार अरनिकोले खडा गरेको जगमा टेकेर फल्दैफुल्दै गएको दौत्य सम्बन्ध वर्तमानमा अझ सुमधुर बन्दै भएको छ ।

समस्यारहित नेपाल–चीन बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा सहयोगात्मक एवम् परस्परका चासो र संवेदनालाई ख्याल राख्दै नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने दिशामा अविरल अघि बढिरहेको छ भने दुवै मुलुकका शीर्ष नेतृत्वले पारस्परिक सम्बन्धलाई सरकारीस्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा चीनको आत्मीयता, उसले नेपाली जनताप्रति गरेको विश्वास, दैवी विपत्ति होस् वा अन्य कारणले उत्पन्न कठिन परिस्थिति, बेइजिङले फैलाएका सहयोगी हात र निरन्तर प्राप्त सहयोग एवम् सद्भावले उसको छिमेकप्रतिको असल नियत र नीति स्पष्ट हुन्छ ।

एनेकपा माओवादीका सभासद् एवम् विदेश विभागका पूर्व सदस्य राम कार्की चीन राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित रहेको तथा नेपालको समर्थन चीनको राष्ट्रिय हितका निमित्त अत्यावश्यक भएको चिनियाँ उच्च नेतृत्वको बुझाइ रहेको बताउंछन् । “चीनमा विभिन्न विचारधाराका व्यक्ति सत्तामा पुगे पनि उनीहरूको नेपालप्रतिको सोचाइमा कुनै परिवर्तन आएको छैन,” राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित रहेर नेपालसँगको सामिप्य र सहकार्यलाई बेइजिङले जोड दिएको बताउँदै उनले भने ।

चीनले आफ्नो छिमेक नीतिमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उसको चासो नेपालको राजनीतिक स्थायित्व एवम् विकास भएको बताउंछन्, पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य । साठी वर्ष लामो दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सहयात्राको परिणामस्वरुप चीन सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने तथा आर्थिक एवम् भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुक हुनुले नेपालप्रतिको चिनियाँ चासो र महत्व प्रष्ट हुने उनको अभिमत छ ।

नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा भरथेग गर्न वार्षिक रुपमा १५ करोड चिनियाँ युआन उपलब्ध गराउँदै आएको चीनले ८० करोड युआन पुरयाउनु तथा भूकम्पबाट तहसनहस भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति वैदेशिक सहायता जुटाउन गत असार १० गते यहाँ सम्पन्न ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा रु ७७ अर्ब ७० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु उसको नेपालप्रतिको अगाध सद्भाव प्रष्टिने उनी बताउंछन् ।

चीनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस निम्ति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र सहयोगसम्बन्धी परियोजना विकास गरेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । नेपालको चौतर्फी उन्नयनका मार्ग प्रशस्त गर्ने ती नौ क्षेत्रमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यहाँको सरकार, स्थानीय कूटनीतिक नियोग र राष्ट्रिय तहबाट पनि सहयोग गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता पनि मननीय छ ।

अघिल्लो दशकसम्म खुलापन र प्रचारप्रसारबाट धेरै टाढा रहेको चीन विगत केही वर्षयता खुला रुपमा प्रस्तुत हुँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले नेतृत्व सम्हालेदेखि नेपालमात्र नभई विश्वलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका चर्का विषय उठाउने पश्चिमा जगत् पनि चीनप्रतिको आफ्नो हेराइमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य भएका छन् । विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदीयमान चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेक नीतिमा महत्व दिनु नेपालका निम्ति राष्ट्रिय गौरव र गरिमाको विषय हो । गत साता यहाँको भ्रमणमा रहेका बेला पत्रकार सम्मेलन गरेर चीनका वाणिज्य सचिव चाङ स्योङछेनले ‘चीन–नेपाल दाजुभाइ हुन्’ भन्नुले सोही वास्तविकता पुष्टि गर्छ ।

उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रले छोटो समयमै हासिल गरेको अकल्पनीय आर्थिक विकासलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न त्रि–देशीय सहकार्यका परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लाग्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन । नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन चीन र भारतले चाहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली जनता आफैं अग्रसर हुनुपर्छ – ठोस योजना र कार्यक्रम लिएर । पछिल्ला दिनमा चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको तथा त्यो थप मजबुत एवम् घनीभूत हुँदै गएको बताउँदै चीन–भारत रणनीतिक, सहयोगात्मक र सहकार्ययुक्त सम्बन्धले भविष्यमा नयाँ उचाइ लिने विश्वास सचिवस्तरमा व्यक्त गर्नु नेपालका लागि सुखद विषय हो । यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न तथा भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, पुनर्वास र नवनिर्मााणका चुर्नातीपूर्ण काम पूरा गर्न चीनको साथ र सहयोग अझ समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य भएको छ । विश्व बजारमा बलियो स्थान बनाइसकेको चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन पनि नेपालले गुणस्तरीय औद्योगिक उत्पादन, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको विस्तार एवम् विविधिकरण गर्नैपर्छ । कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर तिब्बतमा नेपाली खाद्यान्न र मासुमात्र निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तिब्बतको बजारलाई केन्द्रमा राखेर कृषि उत्पादन बढाउने तथा त्यस निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सशक्त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो दायित्वलाई अब सरकारले विना आनाकानी पूरा गर्नैपर्छ । झण्डै रु एक खर्बको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने यो उत्तम उपाय बन्न सक्ने यथार्थलाई सम्बद्ध निकायले बिर्सन हुँदैन ।

समकालीन विश्वलाई चकित पार्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको चीनबाट मुलुकले विज्ञान, प्रविधि, कृषि, उद्योग, जलस्रोत र पर्यटनका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विश्वसनीय वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी भएको छ । नेपालको विकासका निम्ति भरपर्दो साझेदार चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले पनि उच्च महत्वका साथ सम्बोधन गर्नैैपर्छ र त्यस निम्ति सधै सचेत रहनैपर्छ । चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औंँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा पारस्परिक एवम् विस्तृत सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई अझ चिरस्थायी एवम् आपसी लाभमा केन्द्रित गर्न नेपाल अग्रसर हुनैपर्छ ।