काठमाडौँ, १३ साउन । संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि नागरिकले दिएका रायसुझाव र प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई बुधबार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।
बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको परिमार्जित विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न संविधानसम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधाान सुझाव समितिको जनताको प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२ र सभाको निर्देशनलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहितको विवरण संवैधानिक– राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा त्यसलाई बहुमतले स्विकृत प्रदान गरेको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाले महत्वपूर्ण सुझावलाई संविधानसभाले सम्पत्तिको रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको तथा उपयोगी सुझावको सम्बोधन गरिने जानकारी दिइन् ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा भोलिदेखि छलफल हुनेछ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरुबीच देखिएको कतिपय असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्न समितिले चार दिनको समय खर्चिने छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न समितिमा व्यापक छलफल हुने र सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानमा समेट्ने काम हुनेछ ।
यसअघि संविधानसभाको आजको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सभासद्ले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएको कमीकमजोरी, सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताका सुझाव तथा सुधार र परिमार्जनका आधारबारे केन्द्रित रहेर भनाइ राखेका थिए ।
खासगरी वडाध्यक्षदेखि मुलुकको कार्यकारीसम्म जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट चुन्न पाउनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता घोषणा गरिनुपर्ने, नागरिकताको विषयमा आमा वा बाबुका नामबाट सन्ततिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर थोरै प्रदेश गठन गरिनुपर्ने विषयलाई नागरिकले प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी सभासद्ले मुलुकको सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक परिवेश र भौगोलिक अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर जनताले दिएका सुझावलाई शिरोधार्य गरी सहमति खोज्न सभाध्यक्षमार्फत नेताहरुलाई सुझाव दिए ।
केही सभासद्ले भने विगतको सहमति विपरीत पछाडि फर्केर मस्यौदा ल्याइएको भन्दै यसको पुनःलेखन नै आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सविधानसभामा जनताका सुझाव तथा प्रतिक्रियामाथि भएको छलफलमा ८३ जना सभासद्ले भाग लिएका थिए ।
आज प्रतिवेदनमाथिको छलफल टुङ्गिएको छ । संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
