छलफलबारे जानकारी दिंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, तस्विरः रासस
काठमाडौँ, १३ साउन । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले नयाँ बन्ने संविधानका बारेमा सुझाव लिन बुधवार संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो छलफलमा सबै संवैधानिक निकायका प्रमुखले आ–आफ्नो सरोकारका विषयमा प्रमुख दलका नेतालाई सुझाव दिनुका साथै छलफलसमेत भएको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले छलफलमा आफूले अब बन्ने संविधानमा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ‘अनुचित कार्य’ राख्न सुझाव दिएको बताए ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले अहिलेको मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’ हटाइएकामा त्यसलाई पुनः राख्न सुझाव दिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
उनले कुनै पनि छुट्टै ऐन बनाएर अख्तियारको अनुसन्धानको दायरबाट कसैलाई पनि मुक्ति दिन नहुने भन्दै संसद्को अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था अख्तियारले वार्षिक रुपमा राष्ट्रपतिमार्फत संसद्लाई बुझाउने प्रतिवेदनका आधारको हुने भएकाले छुट्टै व्यवस्था राख्न नहुने सुझाव दिए ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगको प्रादेशिक संरचना र सङ्घीय संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । अध्यक्ष मैनालीले प्रदेशमा आयोग प्रादेशिक कानुनअनुसार गठन हँुदा संवैधानिक हैसियत नहुने र निष्पक्ष रुपमा योग्यता प्रणलीअनुससार कर्मचारीको भर्ना र छनोट गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभएको जानकारी दिए ।
निष्पक्षताका सम्बन्धमा असर पर्ने कुनै पनि प्रावधान नयाँ संविधानमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुहँुदै उनले मस्यौदामा रहेको राज्यको कुनै पनि ढुकुटीबाट सञ्चालन हुने संस्थामा लोक सेवा आयोगबाट मात्र छनोट हुने प्रावधानको भने सराहना गरेको बताए ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अबको संविधानमा पनि आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँदै संसदीय समितिले आयोगको अनुगमन गर्नु नहुने सुझाव दिए । आयोग आफ्नो सिद्धान्तअनुसार गठन भएकाले स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष शर्माले दलित, महिला, समावेशीलगायतका संवैधानिक आयोगले आ–आफ्ना क्षेत्र हेर्ने भएकाले मानवाधिकार आयोगलाई छाता आयोगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि मस्यौदामा भएका व्यवस्था पूर्ण नभएको जानकारी दिनुहँुदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनले सो व्यवस्था संविधानमा नभए सरकारको परामर्शमा आयोगले घोषणा गर्न पाउनुपर्ने, थ्रेस्होल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक स्थानबाट मात्र उठ्न पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
आयोगले मतदाता नामावली बनाउन पाउनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिको निर्वाचन आदालत हुनुपर्ने सुभाव दिँदै उनले मस्यौदाको हालको व्यवस्थाले स्वच्छ स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बताए ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सवैधानिक निकायका प्रमुखबाट संविधानको मस्यौदामा रहेका सरोकारका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखले आफ्ना सरोकारका विषयमा दिएको सुझावलाई दलका नेताहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै उनले संविधान परिमार्जन तहमा जाँदा सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
छलफलमा काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) विजयकुमार गच्छादारलगायत उपस्थित थिए ।
