बुधबार, साउन २८ २०७७ | Wed, August 12, 2020
नेपालको समय: ०८:४४ | UK Time: 03:59

संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा यस्तो छ

वीनेपाली
२०७२ असार १६ गते ०:०६

Rss_Images_1435680087095_BO-Ktm-Sambidhan Masyauda-1

काठमाडौँ, १५ असार । संविधानसभा, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मंगलबार राति बसेको बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरे । संविधानसभा बैठकमा उनले केही दलको फरक मतसहितको मस्यौदा पेस गरेका हुन् । दलहरुबीच मस्यौदामा सहमति जुट्न नसक्दा अपराह्न ३ बजेका लागि निर्धारित बैठक राति ८ बजे सुरु भएको थियो ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका विशेषता

संविधानसभाको मंगलबार बैठकमा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने’ लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संविधानसभाको मस्यौदा समितिले ३७ भाग, २९६ धारा र सात अनुसूची समेटिएको मस्यौदा तयार पारेको हो । नयाँ संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको’ उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको” छ ।

नागरिकता

नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नगरिने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ व्यवस्था गएिको छ । प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

शासकीय स्वरुप

देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिने छ ।

राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधानबमोजिम गर्नेछन् ।

पहिचानका जातीय समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ।

न्याय प्रणाली

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहने छन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्तत्अदालतबाट निरूपण गर्न नयाँ संविधानले बाधा पुरयाएको मान्ने छैन ।
धार्मिक स्वतन्त्रता

प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदाप्रति सातबुँदे असहमति पेस गरेको छ ।

सो समितिमा एमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नौ सभासद्ले संयुक्त रुपमा फरक मत पेस गरेका हुन् । सो समितिमा एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, प्रभु साह, गणेशमान पुन, धनीराम पौडेल, रामनारायण बिंडारी, सीता नेपाली, रामसिंह यादव र अमनलाल मोदी सदस्य छन् ।

सो दलले पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिँदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति विपरीत मस्यौदा गरेको जनाएको छ । एमाओवादीले प्रस्तावना र नागरिकताका विषयमा संवैधानिक सहमति तथा संवाद समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन विपरीत मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ ।

एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने 
छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

त्यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा समेत फरक मत पेस गरेको छ । यस्तै विशेष संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्याय, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मजदुर, किसान र विपन्न वर्ग तथा राजनीतिक दल, महिला दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेबारे फरक मत पेस गरेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरलेले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक