लण्डन । गोरखाहरुले बेलायती सेनामा काम गरेको २०० वर्षगाँठ मनाउने पूर्वसन्ध्यामा ठूलो संख्यामा गोरखाहरु कटौतीमा पर्नसक्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
बेलायत सरकारले सैन्य संख्या घटाएर ‘स्लिम’ बनाउने योजना बनाएको भन्दै त्यसमा गोरखाहरु पनि स्वात्तै घट्नसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
आज लण्डनबाट प्रकाशित डेली एक्सप्रेसले यसबारेमा एक विस्तृत र एक्सक्लुसिभ समाचार नै छापेको छ ।
सो समाचार अनुसार गोरखाहरुको एक बटालियन नै कटौतीमा पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । कटौतीमा पहिलो बटालियन रोयल गोरखा राइफल्स पर्ने पनि समाचारमा दाबा गरिएको छ ।
बेलायती सेनाका पूर्व मेजर जनरल मार्क कार्लटन स्मिथले बेलायती सेनाको भावी संरचनाका बारेमा तयार पारेको मोडल अनुसार सो कटौती हुन लागेको बताइएको छ । उनको योजनामा बेलायतको कुल सेना ६० हजारमा झार्ने उल्लेख छ ।
स्रोतको हवाला दिँदै समाचारमा यदि उनको योजना लागू गरिएमा आगामी तीन वर्षमा १ हजार ५०० गोरखाली सेना घटाइने छ ।
गोरखाहरुको दोस्रो बटालियनलाई ब्रुनाइमा खटाइएको छ । र, ब्रुनाइ सरकारले खर्च ब्यहोर्ने गरेकोले सो बटालियनलाई कटौतीमा नचलाइने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले गत महिनामात्र ब्रुनाइसित सो बारेमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नविकरण गरेका छन् ।
एक्सप्रेससितको कुराकानीमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले सेना कटौतीका बारेमा यकिन गरि नसकेको बताएको छ । तर मन्त्रालयले प्रस्तावित सन् २०२० पछिको बेलायती सेनाको संरचनाभित्र गोरखाहरुलाई कटाइने कुरा भने अस्वीकार गरेको एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
एक्सप्रेसले स्रोतहरुको हबाला दिँदै गोरखाहरुको कटौतीको चर्चा सो प्रस्तावित सन् २०२०, योजना अनुसार नभएको प्रष्ट पारेको छ । १८ महिनाअघि सार्वजनिक सो योजनामा बेलायतको सेनाको संख्या ८२ हजारमा झार्ने उल्लेख छ ।
यसै महिना बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनले आगामी मेमा हुने निर्वाचनपछि बेलायतको सैन्य बजेट नकाटिने भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने स्वीकार गरेका थिए ।
रोयल युनाइटेड सर्भिसका थिंक ट्यांकहरुले सारै नै सेना कटौती भएको खण्डमा ५० हजारमा र्झनसक्ने अनुमान गरेका छन् जुन बेलायतले अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्ध हारेको बेला सैन्य संख्या हो । जसलाई इतिहासमै न्यून मानिन्छ ।
गोरखाहरुलाई समान पेन्सन र अधिकारका लागि अभिनेत्री जोअना लुम्लेले पहल गरिदिएकी थिइन् र त्यसले ब्रिगेड अफ गोरखाजलाई बजेट सन्तुलन गर्न मुस्किल परेको बताइएको छ ।
एक्सप्रेस स्रोतका अनुसार यदि सैन्य संख्या ६२ हजारमा झारिएमा गोरखाहरुलाई एक बटालियनमा झार्ने योजना बनाइएको छ ।
एक्सप्रेस स्रोतको दाबीमा गोरखाहरु धेरै लामो समयदेखि कटौतीको जोखिममा पर्दै आएका हुन् तर उनीहरु अहिलेसम्म टिक्नुको मुख्य कारण उनीहरु सस्तो भएर नै हो । गोरखा ब्रिगेडको बजेट अरु ब्रिटिश ब्रिगेडको तुलनामा आधा मात्र छ ।
जोअना लुम्लेले समान पे र पेन्सनका लागि अभियान गरेपछि अहिले गोरखा ब्रिगेड कटौतीको तारो बनेको एक्सप्रेसको अनुमान छ ।
एक पूर्व गोरखा ब्रिगेडियरको भनाइ उदधृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, “मलाई जानकारी दिइएको छ कि गोरखाहरुको एक बटालियन कटौतीमा पर्दैछ र त्यसबाट करिब १ हजार ६०० गोरखाहरु जो युके र अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् उनीहरुलाई असर पर्ने छ ।”
पूर्व गोरखा सैनिक मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवानलाई पनि समाचारमा उद्धृत गरिएको छ । उनले यदि बेलायतको समग्र सैन्य संख्या घटाइयो भने गोरखा ब्रिगेडले पनि बराबर हिस्सा सेयर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
गोरखाहरुलाई बारम्बर कटौती गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरणापछि गोरखा ब्रिगेड बन्द गरिदिएको र भारतीय रेजिमेण्टलाई दिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेका छन् ।
बेलायतका पूर्व रक्षा मन्त्री तथा गोरखाहरुका कटु आलोचक सांसद जेराल्ड होवार्थले दुईसय वर्षदेखि युकेका लागि लडिरहेका गोरखाहरुलाई कटौतीको निशाना बनाइनु दुःख लाग्दो बताएका छन् । उनले सेना कटौतीको अवधारणाप्रति नै आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै यदि कटौती भएमा गोरखाहरुलाई पनि दामासाहीमा कटौती गरिनु ठीकै भएको बताए ।
गोरखाहरुले पहिलो विश्वयुद्धमा २, दोस्रो विश्वयुद्धमा ९ र बोर्नियोमा १ गरी १३ भिसी पदक जितेका छन् ।
यस्तो छ नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण
हाङपाङ समाज यूकेको अध्यक्षमा मेदिनी फोम्बो
नेपाल मगर महिला संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीस मगर
लन्डनमा प्यालेस्टाइन समर्थकको प्रदर्शन, ५०० भन्दा बढी पक्राउ
भारतीय प्रख्यात गायिका आशा भोसलेको ९२ वर्षमा निधन
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
नेपालमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
वालेन सरकारमा दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त