भूपू गोर्खाहरुलाई पर्याप्त दिएका छौंः सैनिक सचिवालय

लन्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सैनिक सचिवालयले भूपू गोर्खाहरुका लागि सरकारले पर्याप्त गरेको आशय व्यक्त गरेको छ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गत फेब्रुअरी ११ मा सरकारको पछिल्लो निर्णय पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको प्रतिउत्तरमा सैनिक सचिवालयले त्यस्तो आशय व्यक्त गरेको हो । भूपू गोर्खाहरुमाथि कानुनसंगत व्यवहार नभएको भन्ने गुनासाको वचाउ गर्दै सचिवालयका माइकल 
रोवर्टस्ले सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई एक पत्र पठाउंदै सन् २०१३ नोभेम्बरमा सरकारले भूपू गोर्खाका ऐतिहासिक गुनासाबारे छानवीन गर्न सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रस्ताव स्वीकार गरि उसको सिफारिस बमोजिम काम अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । । पत्रमा सरकारलाई हरेक सिफारिस स्वीकार गर्न वाध्यता नभएको प्रष्ट्याउंदै कानुनसंगत मुद्दामा सरकारले कदम चाल्ने प्रष्टिकरण छ ।

सचिवालयले सन् २००३ यता अदालतले तीन तीन वटा जुडिसियल रिभ्यूमा पनि भूपू गोर्खाहरुमाथि ‘ब्याक डेट’ मा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरि भेदभाव भएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरेको स्मरण गराएको छ ।

समितिले भने सरकारले सर्वदलीय समितिको सिफारिसपछि पनि सानातिना मागमात्र सम्वोधन गरेर प्रमुख माग छायांमा पारिएको बताउंदै पुनरावलोकनमा जोड दिइरहेको छ ।

सर्वदलीय संसदीय समितिको सिफारिस बमोजिम सरकारले गोर्खा भेट्रान्स्लाई सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि ५ मिलियन पाउण्ड निकासा गरेर कल्याणकारी काम थालिसकेको रोवर्टस्ले जनाएका छन् । भेट्रान्स् एकोमोडेशन फण्डबाट गोर्खा होम्स् लिमिटेडलाई ९ लाख ६ हजार पाउण्ड निकासा भइसकेको पत्रमा अवगत गराइएको छ । गोर्खा भेट्रान्स्का लागि चार फरक क्षेत्रमा ३२ वटा नयां घर बनाइदिने उनले जनाएका छन् । केही शर्तसहित भूपू गोर्खाका तीस वर्षसम्मका वयस्क आश्रितहरुलाई समेत आवासीय अधिकारका लागि आवेदन दिन सकिने प्रसंग पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

बेलायती जनताका लागि गोर्खाहरुले विशेष स्थान बनाएको उल्लेख गर्दै रोबर्टस्ले सरकारले ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्षगांठ मनाउन लागिरहेको पनि स्मरण गराइएको छ । तर, स्मरण रहोस् सत्याग्रह समितिले दुई सय वर्ष गांठका अवसरमा बेलायत तथा नेपालमा हुने हरेक कार्यक्रम वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सञ्चार निर्देशक दिपक मास्केले यस्तो पत्र कुनै नौलो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘एमओडीले हरेक गोर्खा संगठनलाई एकै व्यवहोराको जवाफ दिनु नौलो कुरा होइन’, मास्केले भने, ‘आलटाल गरेर जसरी भएपनि मुद्दा निस्तेज पार्ने सरकारको पुरानै नीति हो ।’

मास्केले सरकारको पछिल्लो निर्णय पुनरावलोकनका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति भन्दा शक्तिशाली डिफेन्स् सेलेक्ट कमिटी अध्यक्ष सांसद रोरी स्टेवार्डलाई पत्र पठाइएको र उनले प्रतिउत्तरमा यतिखेर सबै आमनिर्वाचनको तयारीमा व्यस्त भएकाले चुनाव सकिएपछि यसबारे अझ गम्भीर भएर 
हेर्ने आश्वासन दिएको बताए । ‘अहिले कमिटीको कुनै पनि मुद्धा हेर्ने कार्यक्रम छैन् । तर, तपाईंको चिठी सबै सदस्यहरुलाई पठाउंछु’, स्टेवार्डको भनाइ उधृत 
गर्दै मास्केले भने ।