लण्डन । बेलायत सरकारसित विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत् गोरखाहरुले आफ्ना माग पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई मार्च १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको हालै बसेको बैठकले यदि सो समयसीमा भित्र पनि बेलायत सरकारले गोरखाहरुको माग पूरा नगरेमा गोरखा भर्तीको शुरुवात भएको दुईसय वर्ष पुगेको अवसरमा यसैवर्ष मनाउन लागिएको कार्यक्रमहरु बहिस्कार र विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि संयोजक कृष्णबहादुर राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेलायतको वर्तमान डेभिड क्यामरुन सरकारले गोरखाहरुकाे नितान्त खुद्रा मागहरु मात्र पूरा गरेर गोर्खा तथा परिवारहरुलाई पुन एकपटक आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको बताइएकाे छ ।
समितिको आकस्मिक बैठकले संसारका थोरै मात्र कठिन कामहरुमध्ये पनि सबैभन्दा कठिन काम बेलायत सरकारबाट न्याय प्राप्त गर्नु रहेको दाबी गर्दै गोरखाहरुले पूर्ण समानता प्राप्त नगरेसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ ।
सो अान्दोलन अनुसार युकेमा बेलायत सरकार र नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आदिमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको समितिले जनाएको छ । ती ज्ञापन पत्रहरुमा मार्च १५ सम्ममा गोरखाका माग पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई समय दिइएको छ ।
यदि सो अवधिमा माग पूरा नभएमा दुई शताब्दीका अवसरमा अायोजना गरिएका कार्यक्रमहरु गोरखाका अन्य संघ संस्थाहरुसित सहकार्य र समन्वय गरी बहिस्कार र विरोध गरिने चेतावनी दिइएको छ । खासगरी बेलायत र नेपालमा हुने मूल समारोहहरुलाई सशक्त ढंगले विरोध र बहिस्कार गर्ने तथा अन्य गोरखाहरुको बसोबास रहेको देशमा बेलायती दूताबासमा विरोध गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघि गोरखाहरुको अर्को संस्था गेसोले पनि दुईसय वर्षको कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
वास्तवमा बहादुर र इमान्दार गोर्खाहरुलाई बेलायतजस्तो समृद्द, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, मानव अधिकार, कानुनी शासन र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हदैसम्म सम्मान गर्ने मुलुकले आजसम्म पनि दास सरहको घृणित व्यवहार गरेकोले दुई शताब्दीको महाउत्सव मनाउन र गोर्खाहरुको बारेमा ठूल्ठूला कुरा गर्ने नैतिक धरातल बेलायतले गुमाइसकेको अाक्षेप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारलाई पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको यो राष्ट्रिय राजनीतिक समस्यालाई सदाको लागि हल गरेर यो जगतमा लोकतान्त्रिक सरकार भएको प्रमाणित गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त भएकाले खरो उत्रन अपील गरिएको छ । नेपाल सरकारले त्यस्तो पहलकदमी गरेमा नेपालमै पिछडिएका, उत्पीडित ठूलो समूहले युगौदेखि भोग्दै आएको निन्दनीय भेदभावबाट सदाको लागि मुक्ति पाउने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा दुईसय वर्षगाँठका कार्यक्रम बहिस्कार र विरोधका कार्यक्रमहरुलाई सहयोग र एेक्यवद्धता जनाउन पनि सबै गोरखा र तिनका आश्रितहरुमा आह्वान गरिएको छ ।
गोर्खाहरुलाई सम्मान र प्रेम गर्छौ भन्नु बेलायतको पाखण्डीपनको पराकाष्टा मात्र भएको अारोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा मागहरु पूरा नभएमा अझ सशक्त कार्यक्रमहरु ल्याउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सत्याग्रहले गत वर्ष अनसन बसी बेलायती पार्लियामेण्टमा गोरखाहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गराउन एक संसदीय समिति गठन गराउन सफल भएका थियो तर सो समितिले पनि गोरखाहरुको मागलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न असफल भएको गुनासो गोरखाहरुको छ । त्यसमाथि समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि बेलायत सरकारले खासै कदम नचाले पछि गोरखाहरु रुष्ट बनेका छन् ।
