काठमाडौं।नयाँ संविधान निर्माणको कार्य बहुमतीय प्रक्रियामा लगेको विरोधमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको विपक्षी गठबन्धनलाई वार्तामा आउन सत्तारुढ दलहरुले आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा विपक्षी दलसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै वार्तामा फर्किन आह्वान गरेको हो। विपक्षी गठनबन्धनले बहुमतीय प्रक्रिया नरोकेसम्म सरकार, सत्तारुढ दल र संविधानसभाका सभाध्यक्षसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ।
बैठकले संविधान, नियम र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्न प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी हुन वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, नेकपा माले महासचिव सिपी मैनाली, नेकपा (संयुक्त) संसदीय दलका नेता जयदेव जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष लोकमणि ढकाल, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, स्वतन्त्र सभासदद्वय अत्तहर कमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर संयुक्त वक्तव्यमा बहुमतीय प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने राप्रपा नेपाल र नेमकिपाको हस्ताक्षर छैन्। यसैबीच आन्दोलनरत गठबन्धनबाट अलग्गिएर नेपाली जनता दल प्रक्रियाको पक्षमा आएको छ । सो दलको सविधानसभामा एक सदस्य रहेको छ। योसहित प्रक्रियाको पक्षमा रहेका सभाषदको संख्या ४ सय ५० पुगेको छ।
बैठकले संविधानसभालाई प्रक्रियामा लैजान सहयोग गरेका राजनीतिक दलको सहमतिको लागि हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि एकीकृत माओवादीसहितको मोर्चा सहमतिबाट पछि हटेको ठहर गरेको छ।
बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमध्ये न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको संख्या, नामाकंन सिमांकनको विषयमा एक महिनाभित्र टुंगो लगाउन प्रस्ताव पनि एमाओवादीले स्वीकार गरेन। सहमति भएको प्रस्तावबाटसमेत एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा पछि हट्यो।’
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘विपक्षी खेमाको नेतृत्वले संविधानसभाका अध्यक्षसँग दुई दिन संविधानसभाको बैठक स्थगित गरी माघ ११ गते प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्दै प्रक्रियाको ढोका खोल्न तत्पर रहेको भन्ने कुरामा हामीले सहमति जनायौं। यस सहमतिबाटसमेत एमाओवादी सम्बद्ध मोर्चा पछि हटेकोमा हामी दुखी छौं।’
संविधानसभामा कायम रहेको गतिरोध प्रस्ताव निर्माण समिति गठन भएपछि एक हदसम्म हटाएकाले प्रस्ताव निर्माण समितिलाई ढृढ समर्थन गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
