काठमाडौँ। बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई पाँच अर्ब आठ करोड रुपैया अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग डिएफआइडीबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण एवम् सुधार र सुरक्षा तथा न्याय सेवा प्राप्तिमा पीडितले झेल्नुपरेका सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अवरोध हटाउन प्रयोग गरिने छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनी र डिएफआइडीका कामु प्रमुख मार्क स्मिथले हस्ताक्षर गरे।
