काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले दस प्रदेशको अवधारणासहित नयाँ संविधानको अन्तवस्तुबारे साझा धारणा ल्याउने तयारी गरेका छन्।

गठबन्धनले निर्माण गरेको कार्दयलले संविधानका प्रमुख अन्तर्वस्तुबारे धारणा ल्याउन लागेको हो। त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाद निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मिक्स मोडल शासकीय स्वरुपमा तयारी गरेको छ।

सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष तथा कार्यदलका सदस्य कर्णले पहिचानसहितको दस प्रदेशको अवधारणा ल्याउन तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। प्रस्तावित प्रदेशमा लिम्बुवान, किरात/खुम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थारुवान, मधेश, कर्णाली/खसान, मधेश रहेका छन्। प्रस्तावअनुसार मधेशमा २ र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा ८ प्रदेश हुनेछ । झापा मोरङ र सुनसरी लिम्बुवानमा पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने कैलाली र कञ्चरनपुर जिलला थारुवानमा पर्ने छ ।

सात प्रदेशका अवधारणा अघि सारेको छ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने प्रदेशको नामाकरण साझा नामबाट गरेका छन्। त्यसैगरी शासकीय स्वरुप सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरेअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कामय रहने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा केन्द्रबीच हुने विवाद समाधानका लागि सवैधानिक र सर्वोच्च अदालत स्थापना हुनेछ ।

सो प्रस्ताव आइतबार हुने गठनबन्धनको बैठकमा लैजाने कार्यक्रम रहेको माओवादीका सचिव तथा कार्यदलका सदस्य वर्षमान पुनले बताए।

तराई मधेशी लोकतान्त्रिकका सह अध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीको अध्यक्षमा रहेको कार्यदलमा सामाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सामाजिक प्रजातान्त्रिक बहु राष्ट्रिय पार्टीका पासाङ शेर्पा र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका राजकुमार राइ छन्।

विगतमा भएका सम्झौता अनुसार राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषय नयाँ संविधानमा जारी गर्नुपर्ने विपक्षी मोर्चाले माग गर्दै आएको छ।