काठमाडौं। संविधानसभा निर्वाचनको समयमा दलहरुले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु भने फरक फरक रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन्। २०६२-०६३ र त्यसपछिको आन्दोलन गर्ने शक्तिहरु दुई भागमा विभाजित भएका छन्। परिवर्तनको विरोध गर्न सक्नेहरु आ आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पारेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात प्रदेशको धारणा अघि सारेका सत्तारुढ दलहरु सहमति नभए दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रियामा जाने पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने निचोड निकालेको हो।
कांग्रेस एमालेको अवधारणा अस्विकार गरेका एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी दलहरु संविधानको अन्तरबस्तुमा सहमतिका लागि दवाव दिन सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। अब बस्ने सर्वदलीय बैठकमा संविधानको अन्तरबस्तुबारे कांग्रेस, एमालेको बटमलाइन माग्ने र त्यसमा सहमति नभए आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन्।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी र मधेशी दलबीच राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। प्रमुख दलहरूबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे विवाद छ ।
कांग्रेस-एमालेले संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक-राजनीतिक तथा संवाद र सहमति समितिमा सात प्रदेशसहितको संयुक्त अवधारणा पेस गरेका छन्। एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले भने कांग्रेस-एमालेको अवधारणामा असहमति जनाउँदै आएका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नौ प्रदेशसहित संविधानको अवधारणा संवाद समितिमा पेस गरेको छ।
दलहरूबीच सबैभन्दा बढी विवाद भएको संघीयताको सीमांकनका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन। कांग्रेस-एमालेले तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, दाङ र कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशमा राखेर सात प्रदेशको धारणा संविधानसभामा पेस गरेका छन्। एमाओवादी र मधेसी मोर्चा भने तराईका जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा गाभ्न नहुने पक्षमा छन्।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता परिवर्तनको एजेण्डाको विरोध गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल हिन्दु अधिराज्यको मागमा १५ दिन लामो रथ यात्रा शुरु गर्ने तयारीमा छ। सो दलले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रहको माग गरेको छ।
पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित भर्खरै नेत्र विक्रम चन्दको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा( माओवादी)को पनि माघ ८ गतेको आसपासमै केहीमाथि कारवाही सहित आफ्नो उपस्थिति जनाउने तयारीमा छ।
त्यसो त कुनै पनि राजनीतिक दलमा संगठिन नभएपनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सक्रिय रहेका छन्। माघ ८ गते अघि नै वीरगञ्ज पूर्वका विभिन्न स्थानको भ्रमण गर्ने र आफ्नो पक्षमा जनमत सृजना गर्ने तयारीमा रहेका छन्। राजपाठ गुमेपनि आफ्नो पक्षमा पर्याप्त जनसमर्थन रहेको राजा त्यसलाई कायम राख्न चाहन्छन्।
त्यसो त माघ ८ गतेलाई लक्षित गर्दै आदिवासी जनजाति पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेका छन्। शारीरिक रुपमा असक्त भएपनि पद्मरत्न तुलाधर जातीय पहिचानको पक्षमा लौरो टेकेर सडकमा उत्रिएका छन्।
जारी संविधान निर्माण कार्यमा संविधानसभा बाहिरको शक्ति मात्रै होइन, आन्दोलनको सहयात्री दल पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि तिक्ततापूर्ण बहस संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा चलिरहंदा दलहरुबीच दूरीलाई अझै बढाएको छ। त्यसले समितिको प्रतिवेदनलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा समेत सहमति चाहिने अवस्थामा माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कुरालाई टाढा पुर्याएको छ।
