काठमाडौं। राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०६२-६३ को आन्दोलन पक्षबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा तत्काल सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न बिहीबार साँझ शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई छिटो दलीय सहमति जुटाएर माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने भनि जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता पनि स्मरण गराएका छन्। यादवले ठूलो पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाको जिम्मेवारी बढी भएको बताएका हुन्। 
संविधानमा सहमति जुटाउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल तीव्र पारेका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सकेसम्म सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समयमै संविधान नबने आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी समेत गुम्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए।
नयाँ संविधानले मात्र आन्दोलनका सबै उपलव्धि संस्थागत गर्ने दोहोर्याउँदै राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय एकता, खण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सहयोग पुग्ने सुनाए ।
राष्ट्रपति यादवले बिहीबार बिहान मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रि अध्यक्ष विजय गच्छदार, दिउँसो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र साँझ नै एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि संविधान निर्माणका विषयमा परामर्श गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न दोहोर्याउँदै दलीय प्रतिवद्धता अनुसार माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न उनीहरुलाई सम्झाएका छन् । राष्ट्रपतिले केही दिन देखि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परार्मस जारी राखेका छन् ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?