काठमाडौं। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई असहमतिको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रमुख दलहरुबीच समितिको प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा भट्टराईलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो। भट्टराईले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मंगलारबाट छलफल शुरु हुनेछ।
‘मैले सबैबाट आएका धारणा जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाएको छु’, उनले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने, ‘संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा दलका नेताहरूले छलफलका लागि मागेको हुँदा त्यही आधारमा प्रतिवेदन पठाएको हुँ।’
राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ संविधानको अन्तरबस्तुको बारेमा सहमति बन्न नसक्दा संवाद समितिलाई पटक पटक समय थप गरिएको थियो। पछिल्लो पटक कातिक १५ गतेसम्म सहमति भए प्रतिवेदन र सहमति नभए प्रश्नावली बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, दलहरुबीच प्रतिवेदनको विषयमा विवाद भएपछि एक महिना ढिलो भएको हो।
‘प्रतिवेदन पठाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, मुख्य विषयमा सहमति हुनै पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा शान्ति प्रक्रियाका साझेदार दलहरूबीच सहमतिबिना संविधान बन्दैन भनी मुख्य दलका नेता र सभामुखसँग छलफल गरेको हुँ।’
कातिक १६ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित दुई तिहाइ सदस्यहरुको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। शुरुमा बहुमतको प्रस्ताव भएकाले त्यसलाई लिएर जानुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर एकीकृत माओवादीसहित २२ दलीय गठनबन्धनले त्यसलाई अस्विकार गरेपछि दलहरुबीच विवाद बढेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित समितिका ४३ सभाषदले साझा प्रस्ताव अघि बढाउन समितिका सभापति भट्टराईलाई हस्ताक्षर बुझाएपछि दलहरुबीच दूरी झनै बढेको थियो।
सभापति भट्टराईले असहमतिका विषयमा निकै प्रयास गर्दा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए । भने, ‘मुख्य विषयमा सहमति हुन सकेन, केही दलले नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि झन् कठिनाइ र आशंका बढ्दा सहमतिको प्रक्रियामा समस्या आयो, त्यसैले प्रश्नावली बनाउने कामसमेत हुन सकेन ।’
यसैबीच संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले आगामी २३ गतेभित्र सहमति गर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । दलका नेताहरूले सहमतिका लागि दुई घन्टा भए पुग्छ भनेको भन्दै त्यसका लागि उनीहरूलाई थुप्रै दुई घन्टा उपलब्ध गराएको नेम्बाङले बताए । ‘अब थुप्रै दुई घन्टा बाँकी छ’, उनले भने, ‘आगामी २३ गते ३ बजे संविधानसभाको बैठक बोलाएको छु, त्यहाँ यो प्रतिवेदन पेस गर्नुअघिसम्म सहमति गर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु ।’
उनले माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नियमावलीको निलम्बनका लागि पनि सहमति गर्न दलहरूलाई सुझाव दिए । २३ गतेभित्र सहमति र नियमावली निलम्बन नगरी माघ ८ गते संविधान जारी गर्न असंभव भएको उनको भनाइ थियो ।
