लन्डन । बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई थप मर्का पर्ने गरि नयां अध्यागमन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले युरोपेली मुलुक बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई हाल दिंदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्भिस् (एनएचएस्) कटौती गरि शुल्क लिने विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
सरकारको यस्तो विधेयक प्रस्तावलाई नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले अनावश्यक, विभेदकारी र अव्यवहारिक भनेको छ । युनियनले यस विरुद्द अनलाइन हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै सम्वन्धित मन्त्री, सांसद, दूतावास आदि मार्फत सम्वन्धित निकायसम्म आवाज उठाउन पनि भनेको छ ।
नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले दि युनिभर्सिटी अफ सेफिल्ड स्टुडेन्ट्स युनियनसंगको सहकार्यमा एउटा पत्रको खाका समेत कोरेको छ । ति दुई युनियनले आफ्नो वेवसाइटमा समावेश गरिएको उक्त पत्र डाउनलोड गरेर अध्यागमन मन्त्री मार्क हार्पर, गृहमन्त्री टेरेसा मे र आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरुमार्फत प्रेषित गरि सरकारलाई विधेयक ल्याउनबाट रोक्न सुझाव समेत दिएका छन् । उनीहरुको वेवसाइटमा विभिन्न दूतावासहरुको सम्पर्क विवरण उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कन्जरभेटिभ नेतृत्वको वर्तमान गठवन्धन सरकारले अध्यागमनको छिद्र नियन्त्रणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुमाथि कडाइ गर्दै लगेको छ । सरकारले विद्यार्थी भिसाका नाममा भइरहेको दुरुपयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाउंदै जुन महिनायतामात्रै करिब ५ दर्जन निजी कलेज बन्द गरिदिएको छ । यसअघि सात सय ५० हाराहारी निजी नक्कली कलेज बन्द गरिसकिएको बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन आफैंले केही महिनाअघि दि टेलिग्राफमा एक आक्रोशपूर्ण लेख प्रस्तुत गर्दै अब खास विद्यार्थीमात्र बेलायत आउन् भन्ने अभिप्रायले सरकारले कलेज वा विश्वविद्यालयले भर्ना लिने विद्यार्थी मध्ये दश प्रतिशतको भिसा अस्वीकार भए ति कलेज र विश्वविद्यालयकै लाइसेन्स्् खारेज गर्ने नियम ल्याउन लागिएको उल्लेख गरेका थिए । यसबाट शैक्षिक संस्थानलाई असली विद्यार्थीमात्र भर्ना लिन दवाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
