सोल। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले इपिएस (इम्प्लोइमेन्ट परमिसन सिस्टम) को माध्यमबाट खेतीमा काम गर्न दक्षिण कोरिया पुगेका आप्रवासी कामदारमाथि व्यापक शोषण हुने गरेको बताएको छ।
सो संस्थाले सोमबार सोलमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा इपिएस अत्याधिक रुपमा मालिकको पक्षमा रहेको र आप्रवासी कामदारमाथि शोषणको प्रमुख माध्यम बनेको उल्लेख छ। एम्नेष्टीले इपिएसले कामदारलाई कानुनी संरक्षण नदिएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
मालिकले चाहेको समयमा कामबाट हटाउ सक्ने भएपनि रिलिज फर्मका हस्ताक्षर नगरुन्जेलसम्म आप्रवासी कामदारले अर्को स्थानमा काम गर्न सक्दैनन भन्दै ऋण खोजेर त्यहाँ गएकाहरुले शोषण सहन बाध्य हुने गरेको एम्नेष्टीले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा आप्रवासी कामदारमाथि शोषणको लागि बाटो दिने भन्दै इपिएसलाई ‘लज्जास्पद प्रणाली’ भनि टिप्पणी गरिएको छ।
यस वर्ष मात्रै करिब ७५ हजार नेपाली इपिएस माध्यमबाट कामका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये ३६ सय जना मात्रै उत्तिर्ण भए।
जातिभेद सम्बन्धी दक्षिण कोरियाका लागि राष्ट्र संघीय विशेष दूतले सिप नभएका थोरै तलबका र हातैले काम गर्ने आप्रवासी कामदारले ‘गम्भीर समस्या’ भोग्ने गरेको बताएको समयमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
दक्षिण कोरियाको विभिन्न स्थानमा खेतीमा काम गर्दै आएका दर्जनौ आप्रवासी कामदारसँग गरिएको अन्तर्वार्तालाई आधारमा तयार पारिएको ‘बिटर हार्भेस्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा यस्ता कामदारमाथि धम्की र हिंसा हुने गरेको, दैनिक कार्य अवधि लामो हुने गरेको र बस्ने स्थान फोहर हुने गरेको उल्लेख छ।
खेतीमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारमाथि हुने गरेको शोषणले दक्षिण कोरियाको इमेज खराब गर्ने भन्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको एशिया प्रशान्त क्षेत्रका आप्रवासी कामदार सम्बन्धी एक अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन् ।
एम्नेष्टीले इपिएसएको कारण मानव तस्करीलाई शोषण र बजरजस्ती श्रम गर्न बाध्य बनाउने माध्यम बनेको बताएका छन्।
दक्षिण कोरियालीहरुमाथि त्यस्तो शोषण हुन्थ्यो भने त्यसको व्यापक विरोध हुने उनले बताएका छन् ।
सन् २०१३ मा करिब १ लाख २५ हजार अप्रवासी कामदार इपिएसबाट दक्षिण कोरिया पुगेका थिए। त्यसमध्ये २० हजार कृषी क्षेत्रमा कामदार थिए।
पोखरामा साहित्यकार सुमलकुमार गुरूङको युद्ध उपन्यास ‘कर्मवीर’ लोकार्पण
क्यान्सरपीडित पन्जासिङ घलेलाई पञ्चासे हर्पनडाँडा समाज यूकेबाट ८ लाख ६० हजार सहयोग हस्तान्तरण
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा मनाइयो सगरमाथा दिवस
२०८३/८४ को बजेट स्वागतयोग्य, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक : एनआरएनए
नेपाल सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट
नेपाल र बेलायत सरकारबीच ८ जुनमा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन गेसोको आग्रह
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपको उपाधि राङभाङ समाज यूकेले जित्यो
प्राविधिक शिक्षा विस्तारमा सहकार्य हुन्छ : बेलायती मन्त्री मल्होत्रा
नेपाल मगर संघमा नयाँ नेतृत्व चयन, अध्यक्षमा रक्षाबहादुर रैका
विचार : सहजताको मूल्य र गोपनीयता