समाचार टिप्पणी
लण्डन । दशकअघि हो, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापनाको परिकल्पना लिएर पहिलो बैठक बेलायतमै भएको थियो । नेपालीलाई जोड्न सक्ने एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थाको न्वारान गर्ने तयारीले त्यो बेला बेलायतका नेपाली समाजसेवीमा बेग्लै उत्साह थियो, आमनेपालीमा केही अपेक्षा ।
विदेशस्थित नेपाली धनी मध्येका एक डा. उपेन्द्र महतो संस्थापक अध्यक्ष रहेर गठन गरिएको एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्था अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै अष्ट्रेलियन धनाढ्य शेष घले नेतृत्वसम्म आइपुग्दा बेलायत एनआरएनएको साख भने अब थोरै मात्र बांकी छ । नेतृत्वको चरम विवादले संस्थाप्रति विकर्षण चुलिंदो छ, कार्यसमितिमा एकअर्काबीच हिलो छ्यापाछ्याप छ । एनआरएनए जन्माउंदा बेलायत एनआरएनले जति गर्व गर्यो, अहिले केही व्यक्तिको ‘पदलोलुपता’ ले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन यसलाई हम्मेहम्मे छ । बरु, यो दुर्गतिको बाटोतिर उन्मुख भएकामा सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी कार्यकारी अधिकार आफैंले लिने प्रयास गरिरहंदा अहिले गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायतका सहअध्यक्ष योगेन क्षेत्री सबैको निसाना बनिरहेका छन् । केही व्यक्तिको इसारामा लाग्दा क्षेत्रीलाई न बेलायतबाट, न एनआरएनए केन्द्रबाट साथ मिलेको छ । वास्तवमा उनी एक्लिन थालिसकेको धेरैको लेखाजोखा छ । अघिल्लो कार्यसमितिले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपदेखि विधान विपरित काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध बोल्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्छु भन्ने जस्तो सतही टिप्पणी पनि क्षेत्रीको लागि घातक बनेको विश्लेषण गरिन्छ ।
एक वर्षे कार्यकालभरि सबैको समर्थन पाएर हाइहाइ बटुलेका क्षेत्री २९ सेप्टेम्बर २०१३ मा आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी कार्यकारी अध्यक्ष पद अर्को एक वर्ष लम्ब्याउन खोज्दा एक्लिंदै गएका हुन् । एक वर्षअघि तीन दर्जन व्यक्तिमाझ चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न राजी भई आफैंले गरेको सहमतिको दस्तावेजलाई एक वर्षपछि ‘तथाकथित’ भन्दै स्वयंले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि निकट ठानिनेहरु पनि उनीसंग रुष्ट र झस्किएका छन् ।
करिब करिब दुई चिरामा विभाजित एनआरएनए युकेलाई गत साल २९ सेप्टेम्बर २०१३ मा नेपाली दूतावास लन्डनमा ‘असाधारण एकता सम्मेलन’ गरी संरक्षकको हैसियतले प्रा.डा. सूर्य सुवेदीले सम्झौतामार्फत बेलायतका नेपालीलाई एकतामा बांध्ने प्रयास गर्दा उतिबेला सुवेदीको कदमको विरोधभन्दा पनि सबैले प्रशंसा नै गरे । सम्झौता कार्यान्वयनको मिति आउंदासम्म सहअध्यक्ष क्षेत्रीका लागि तिनै प्रा.डा.सुवेदी आलोचित पात्र भए । सम्झौतामा दोस्रो हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा रहेका तत्कालिन अध्यक्ष क्षेत्री एक/एक वर्ष महेन्द्र कडेलसँग कार्यकारी अधिकार बांडेर भएपनि समाज मिलाउंछु भन्ने भाषण गर्न कहिल्यै चुकेनन् । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणको सवालमा भने एक वर्षभर देखिएको व्यक्तित्वलाई उनी स्वयंले धुमिल बनाए ।
सहअध्यक्ष क्षेत्रीसँग एनआरएनए युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठदेखि कुल आचार्यसम्मको बोलचाल बन्द छ । ‘अहिले मेरो कोहीसँग पनि सल्लाह भएको छैन्’, क्षेत्रीले वीनेपालीसँग स्वीकारेका छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष शेष घलेसंग युके विवादका बारेमा केही कुरा भएको छ कि भन्ने वीनेपालीको जिज्ञासामा क्षेत्रीले ‘त्यो बारेमा अहिले म केही बताउँदिन, समय आएपछि थाहा हुन्छ’ भनेर पन्छिएका छन् ।
तर, बेलायत विवादबारे तीन साता बित्न लाग्दा समेत एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष शेष घले मौन बस्नुले पनि क्षेत्रीले घलेको साथ पाइहाल्लान् भन्न गाह्रो छ ।
एक सदस्यका अनुसार बैठक संचालनको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र माइन्युट लेखन र कोष संचालन जस्ता कार्य एकवर्षे कार्यकालमा कहिल्यै देखिएन । देश भन्दा पनि गाउँ केन्द्रित विकास गर्न भने उनी केही हदसम्म सफल भए । जसको उदाहरण स्वरुप क्षेत्रीले आफ्नै जन्मथलोमा बृद्धाश्रम निर्माण गरेकालाई लिन सकिन्छ । जबकि दोहोरो नागरिकता, विद्यार्थी समस्या, एनआरएनएले नेपालमा गर्ने संयुक्त लगानीजस्ता दर्जनौं एजेण्डा ज्यूंकात्यूं छन् । त्यसमा छलफल गर्ने फुर्सद कार्यसमितिलाई एक वर्षसम्म कहिल्यै भएन । सहमतिमा हस्ताक्षर गरी दुई चिरा हुनबाट जोगिए पनि एनआरएनए युकेको जम्बो कार्यसमिति गैर आवासीय नेपालीको साझा समस्या पहिल्याउने भन्दा पनि आफ्नै जोड घटाउमा समय बिताउन व्यस्त रह्यो ।
गत २९ सेप्टेम्बर २०१४ मा योगेन क्षेत्रीले आफैँले महेन्द्र कंडेललाई विशेष स्वागतसहित कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा क्षेत्रीले कार्यकारी नछाडि बस्ने मनसाय देखाएपछि उनीदेखि कार्यसमितिको जम्बो टोलीका एकाध बाहेक सशंकित भए । महेन्द्र कंडेलले कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष भएको घोषणा गर्दा मौन बसेका क्षेत्री दुई सातापछि एकाएक प्रेस विज्ञप्तिसहित कार्यकारी अधिकार आफैसँग भएको जनाउदै ‘दवावमा गरिएको’ सहमति नमान्ने घोषणा गर्न पुगे । विगतमा क्षेत्रीले गरेका भाषणका समाचार पल्टाउने र भिडियो टेप हेर्ने हो भने उनी स्वयं आफैंले गरेको हस्ताक्षरबाट कतिसम्म स्खलित भएछन् छुट्याउन गाह्रो नपर्ला । अहिले आफू नभए महेन्द्रलाई पनि हुन नदिने दाउमा छन् क्षेत्री । त्यसका लागि अझै धेरै विवाद र भांडभैलोको कसरत चाहिएको छ क्षेत्रीलाई एनआरएनए युकेमा । बेलायतको विवाद संसारभर फैलिए एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने विचार बेलायतका केही व्यक्तिले केन्द्रीय अध्यक्ष घलेलाई सुझाएको स्रोतको दावी छ । घले यसैको प्रतिक्षामा छन् जस्तो देखिन्छ । किनकि सूचना प्रविधिले क्षणभरमा संसारका सूचना थाहा पाउन सक्ने तथ्यलाई चुनौती दिंदै केन्द्रीय अध्यक्ष लामो बेड रेष्टमा बसेजस्तो छनक दिइरहेका छन् । पोलिटेक्निकल क्षेत्रमा लगानी गरेका अष्ट्रेलियन नेपाली धनाढ्य घले चुप लाग्नुलाई ‘रोम जल्दा निरोले बाँसुरी बजाएर बसेको भान’ हुन थालेको छ ।
क्षेत्रीको निसानामा अहिले प्रा. सूर्य सुवेदीदेखि कुल आचार्य हुंदै महेन्द्र कंडेलसम्म परेका छन् । जसको उदाहरण हेर्न उनले भर्खर जारी गरेको विज्ञप्ति पर्याप्त छ । क्षेत्रीले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अध्यक्ष कंडेललाई पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाएको दलिल पेश गरेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । एक वर्षे कार्यकालसम्म आर्थिक हिनामिना र लेखाजोखा विषयमा मौन बसेका क्षेत्रीले पद गुम्ने भएपछि सबैलाई भ्रष्टाचारी देख्नु हांस्यास्पद छ ।
यता, सम्झौता हस्ताक्षर कार्यान्वयनका कुरा समाजमा उठ्न थालेपछि क्षेत्रीलाई विगतमा खुलेर समर्थन गर्नेहरु पनि मौन बस्न थालेका छन् । यसै साता भएको एक सार्वजनिक समारोहमा पूर्व अध्यक्ष सूर्य गुरुङदेखि प्रवासी नेपाली मञ्च बेलायतका अध्यक्ष रामशरण सिम्खडा, विश्वआदर्श पण्डित, चिरन्जिवी ढकाललगायत समाजका अगुवाहरु अध्यक्ष कंडेलको पक्षमा खुलेरै बोले । कंडेलका पक्षमा माहोल बनाउन उल्लेखित हस्तीहरु एक अनलाइनको वाषिर्कोत्सवमा एनआरएनए युके अध्यक्षको हैसियतमा कंडेललाई अतिथि आसन ग्रहण गराउन राजी भए । तर, कांग्रेस नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा समेत कार्यकारी अध्यक्षको दावी गर्ने क्षेत्रीलाई आफ्नै पार्टीले अतिथिका रुपमा ड्यासमा समेत बोलाएन । जसका कारण दुई चिरामा रहेको जनसम्पर्क समितिमा भित्रभित्रै भांडभैलो भइरहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
समाजका अगुवाहरुले सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिंदै गर्दा अध्यक्ष कंडेलको पक्षमा माहौल तयार हुन थालेको छ । औपचारिक रुपमा कोही सहअध्यक्ष क्षेत्रीको पक्षमा खुलेर नलागे पनि ‘भित्री रुपमा’ हस्ताक्षर गर्ने मध्येका मेजर रि. डमर घले र सचिव संगीता मरहट्ठाले मात्र साथ दिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार क्षेत्री एनआरएनए केन्द्रीय अध्यक्ष शेष घलेको साथ पाउने आशामा अझै लागेका छन् । तरपनि सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ३४ र रोहवर बसेका २ गरि ३६ जनाले नै क्षेत्रीलाई साथ भने दिन सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय अध्यक्ष घलेले केही गरिहाल्ने आशा गर्न सकिन्न ।
यता, एक वर्षे कार्यकालमा सहअध्यक्षमा खुम्चिएका महेन्द्र कंडेल कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष भएपछि निकै हौसिएका छन् । सहमतिकै आधारमा जम्वो कार्यसमितिका सहअध्यक्ष भएर काम गरेका कंडेलले आगामी १८ अक्टोबरमा ठोस् कार्ययोजना ल्याउने बताइसकेका छन् । उनको नेतृत्वको परीक्षण भने उनले अब ल्याउने योजना र उनको कार्यशैलीबाट हुने छ । विवादको भुँग्रोबाट उम्किनसकेको अवस्थामा उनले विशेष योजना ल्याउलान् र काम देखाउलान् भन्ने अपेक्षा भने झीनो मात्र छ ।
