
दूतावासले टोल टोल गएर दुई हजार एमआरपी फाराम बटुल्यो
लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको नेपाली समुदायमाझ गएर मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) फाराम संकलन गर्ने अभियान जारी छ ।
दूतावास यो वीकेन्ड ९ औं शहर वेल्स्मा फाराम संकलन गर्न व्यस्त छ । स्वीन्डनबाट शुरु यो अभियानबाट हालसम्म दुई हजार भन्दा बढि फाराम संकलन भइसकेको वेल्स्मा रहेका कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले वीनेपालीलाई जनाए ।
फिल्डमै गएर फाराम संकलन गर्दा लन्डन दूतावाससम्म जान समय र खर्च वचत, असक्त वृद्धवृद्धालाई राहत, फाराम बिग्रेर खेप्नुपर्ने सास्ती अन्त्य र प्रत्यक्ष जनमानस संग भेट्दा बिग्रेको फाराम सच्याउन र सिकाउन सकिने क्षेत्रीले उल्लेख गरे ।
वीकेन्डका बेला दूतावास कर्मचारीले फोकस्टोन, बर्मिङ्हम, स्टोनहेज, नटिंगहाम, अक्सफोर्डसायर, आसफोर्ड, बेजिङ्स्टोक लगायत नेपाली उल्लेख्य भएका शहर पुगेर फाराम संकलन गरिसकेका छन् । दूतावास वेल्स्पछि स्कटल्याण्ड, योर्कसायर, ननिटन आदि शहर जांदैछ ।
आगामी वर्ष सन् २०१५, नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी अमान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमले लन्डन दूतावासमा एमआरपी आवेदन दिनेहरुको भीड अन्त्यतिर अप्रत्यासित नबढोस् भन्ने उद्देश्यले बेलैमा यो अभियान थालिएको दूतावासको भनाइ छ । कार्यालय समयको चाप कम गर्न र बेलैमा एमआरपी दिलाउन दूतावासले यो अभियान सारेको क्षेत्रीले जनाए । दूतावासमा कर्मचारी अभावले कामको चाप अत्यधिक छ । एकजना कर्मचारीले दैनिक करिब ८८ जना सेवाग्राहीसंग डिल गर्नुपरेको गुनासो दूतावासको छ । फोन चाहिएको बेला नउठ्ने गुनासो त सामान्य भइसक्यो ।
गत आ.व. ७०, ७१ मा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले करिब दश हजार एमआरपी जारी गरेको छ भने यसबाट करिब २२ करोड ६० लाख रुपैयां (१३ लाख ७० हजार पाउण्ड) राजश्व संकलन भएको दूतावासले जनाएको छ ।
एमआरपीबारे सम्पूर्ण जानकारी, आवश्यक प्रक्रिया, कागजात, एमआरपी बनेर आए नआएको हेर्ने व्यवस्था आदिबारे आफ्नो वेवसाइटमा राखिएको जनाउंदै दूतावासले साइट हेर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति