शुक्रबार, मंसिर १२ २०७७ | Fri, November 27, 2020
नेपालको समय: २२:३८ | UK Time: 16:53

निलम्वनको मार खेपेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मानसिक तनावमा

वीनेपाली
२०७१ साउन २७ गते १३:३४
तस्विर साभारः टप युनिभर्सिटीज् डट कम

तस्विर साभारः टप युनिभर्सिटीज् डट कम

 

लन्डन । करिब डेढ महिना निलम्बन गरिएका बेलायती एक विश्वविद्यालयसहित ५७ निजी कलेज अझै पूर्ववत अवस्थामा नफर्किपछि त्यहां अध्ययनरत विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन् ।

बेलायत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र निजी शैक्षिक संस्थानप्रति बढि नै आक्रामक भएपछि विद्यार्थीमा वितृष्णा जागेको हो ।
कोर्स सकिन लागेका र भिसा थप्ने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी अन्यौल र तनावबीच स्वदेश फर्कने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

‘अब पनि कलेज फर्कने देखिएन भने घर फर्कनुको विकल्प छैन्’, सन् २००९ मा बेलायत उत्रिएयता तेश्रो पटक कलेज निलम्वनको पीडा खेपेकी एलएसबीएफ अध्ययनरत एक छात्राले दुःखेसो पोखिन् । यदि निलम्बन नफर्किए अर्को कलेज खोज्दा लाग्ने हजारौं पाउण्ड खर्च बेहोर्ने सामथ्र्य आफ्नो नभएको उनले जनाइन् ।

बेलायती अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले अंग्रेजी परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र (टोइक) लिएर क्यास जारी गरेको बताउंदै ति शैक्षिक संस्थान निलम्वनको घोषणा संसदबाटै गरेकाले यसपटक सजिलै लाइसेन्स फिर्ता होला भन्नेमा धेरैलाई शंका छ ।

निलम्वित शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत ५० हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ब्रिटिस भिसा बढाउन पेश गरेका अंग्रेजी परीक्षाको सर्टिफिकेट अवैध वा शंकास्पद भएको दाबी बेलायत सरकारको छ । सरकारले यसलाई शैक्षिक र अध्यागमन प्रणालीमाथिकै दुरुपयोग ठानेको छ ।

प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले विद्यार्थी भिषाका नाममा भइरहेको दुरुपयोगलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइरहंदा सरकार आफ्नो कठोर निर्णयमा लचिलो हुने सम्भावना कम रहेको पनि धेरैले आंकलन गरेका छन् । क्यामरुनका भनाइमा, अब खास विद्यार्थी मात्र बेलायत आऊन् भन्ने अभिप्रायले कलेज वा विश्वविद्यालयले भर्ना लिने विद्यार्थीमध्ये दश प्रतिशतको भिषा अस्वीकार भए ती कलेज र विश्वविद्यालयकै लाइसेन्स्् खारेज हुनेछ, जसले गर्दा ती शैक्षिक संस्थानलाई असली विद्यार्थी मात्र भर्ना लिन दवाव पर्नेछ ।

ती शैक्षिक संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ‘स्पोन्सर’ गर्न नमिल्ने गरी निलम्वित गरिएपछि नयां भर्ना लिने बेला विद्यार्थी नपाएर कलेज सञ्चालक पनि संकट झेल्दैछन् । विद्यार्थी भर्ना लिने सिजनमै त्यस्तो कारवाही शैक्षिक संस्थान र विद्यार्थी दुवैलाई ठूलो झट्का सावित भएको अध्यागमन सल्लाहकारहरुको बुझाइ छ ।

नक्कली अंग्रेजी सर्टिफिकेट पेश गरेको आरोपमा विद्यार्थी धमाधम पक्रेर स्वदेश फर्काउने (डिपोर्टेशन) क्रम शुरु भएकोले कतिपय विद्यार्थी स्वयं आफैं स्वदेश फर्कन चाहेका 
छन् । ‘समातेर दश वर्ष यो देश आउन प्रतिवन्ध खेप्नु भन्दा त आफ्नै हिसावले फर्कन इच्छा छ’, नेपालीले सञ्चालन गरेको निलम्वित कलेजका एक विद्यार्थीले भने ।

विद्यार्थी धरपकडविरुद्ध नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरु गर्दै संकलित हस्ताक्षर पछि प्रत्येक सांसदहरुलाई पठाइने योजनामा छ युनियन । तर, यस्तो कदम नियम नै उल्ट्याउन प्रभावकारी होला भन्नेमा धेरैलाई संकोच छ ।

प्रधानमन्त्री क्यामरुनले झन् झन् कठोर नियम ल्याउने घोषणा गर्नु र अध्यागमन मन्त्रीले थप अनुसन्धानपछि निलम्वित कलेजहरुले लाइसेन्स गुमाउन सक्ने संकेत गर्नु विद्यार्थीमाथि निशाना बनाउने प्रपञ्च भएको बताउंदै एनयुएसले गम्भीरतापूर्वक लिएको नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्स (एनयुएस) का इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स अफिसर श्रेय पौडेलले जनाए ।

एनयुएस, नेशनल एक्जुकेटिभ कमिटीले होम अफिसले करिब ६० शैक्षिक संगठनहरुलाई निलम्बन र लाइसेन्स नै खारेज गर्ने प्रक्रिया बढाउंदा विद्यार्थीहरुको अध्ययन पूरा हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अरु शैक्षिक संस्थानहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको योजनाले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय 
विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने एनयुएसको तर्क छ ।

बेलायतस्थित शैक्षिक संस्थानहरुको गुणस्तरीयता क्युएएले निगरानी गर्ने भएकाले सरकारले निजी कलेज वा विश्वविद्यालयलाई बोगस भन्दै प्रहार केवल राजनीतिक लाभका लागि भएको जिकिर सञ्चालकहरुको छ । ‘आज क्यूएएले सबै कलेजको निरिक्षण गरेर उच्च विश्वसनीय भन्ने अनि भोलिपल्ट होम अफिसले बोगस भन्नु कुनै सत्यतामा आधारित छैन्, यसले बेलायती जनता र विद्यार्थीमा भ्रममात्र सृजना गरेको छ’, हाल निलम्बनको पीडा भोगिरहेको साउथ लण्डन कलेजका प्रवन्ध निर्देशक राजन कंडेल भन्छन् । आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचन जित्न कन्जरभेटिभ सरकारले आप्रवासी घटाउने बहानामा विद्यार्थी र कलेज बलीको बोका भएका कंडेलको जिकिर छ । अब सबै विद्यार्थी र कलेज मिलेर कडा लवी गरेमात्र मुद्दा जितेर विद्यार्थीले राहत पाउने कंडेलले जनाए ।

निलम्बनको मारमा परेका कलेजहरुले होम अफिस र इटिएसविरुद्ध अदालतमा कानुनी प्रक्रियाअघि बढाएको समेत बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक