
लण्डन । बेलायतले आप्रवासीको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीति ल्याउने क्रममा विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन बन्देज लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
बेलायतकी गृह मन्त्री सुयला ब्रेभरम्यानले आज बेलायती संसदमा पेश गरेको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई श्रीमती र छोराछोरी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ ।
अहिले मास्टर्स तथा पीएचडी अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूले आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउँदै आएका छन् ।
उता स्नातक तहको पढाइ सकिएपछि विद्यार्थीहरूले दुई वर्षको पोस्ट स्टडी वर्क पाउँदै आएका छन् ।
नयाँ प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आउने विद्यार्थीहरूले मात्र आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउने बताइएको छ । जसमा मूलत विद्यावारिधी र केही स्नातकोत्तर पढाइमा आउनेले मात्र परिवार ल्याउन पाउने छन् ।
नयाँ प्रस्ताव सन् २०२४ को जनवरीबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना रहेको छ ।
यस्तै, नयाँ प्रस्तावमा विद्यार्थीका रूपमा आएकाहरूले अध्ययन पूरा नभई वर्क परमिट वा अन्य रूटमा जान नपाउने प्रावधान राखिएको छ । अहिले विद्यार्थीका रूपमा आएकाहरू वर्क परमिटमा जान पनि पाइरहेका छन् ।
सरकारले सन् २०२२ मा मात्र १ लाख ३६ हजार आश्रित भिसा जारी गरिएको दाबी गरेको छ । सन २०२१ मा सो संख्या ५४ हजार ४८६ मात्र थियो । सो संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण युरोपियन विद्यार्थीका कारण पनि भएको बताइएको छ ।
वर्तमान बेलायती प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मुख्य पाँच प्रतिवद्धतामा आप्रवासीको संख्या घटाउने पनि राखेका छन् तर कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकार सन् २०१०मा आएयता नै आप्रवासीको संख्या १ लाखमा झार्ने लक्ष्य राखे पनि कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा