लण्डन । ब्रिटिश गोरखाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका बारेमा नेपालको संघीय संसदमा दबाब दिने उद्देश्यले सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा एमालेकै सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार र जयकुमार राई, नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराँती र हेमकुमार राई, नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु अधिवक्ता पुष्पा भुषाल, दिव्यमणि राजभण्डारी र पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल रहका छन् ।
समितिका सदस्यहरुलाई ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गोरखाहरुको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
समितिका सदस्यहरुलाई ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समितिका नेपाल संयोजक प्रेम बेघाले बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेका थिए ।
सो अवसरमा गोरखा कल्याणकारी समितिका उपाध्यक्ष क्याप्टेन हिमाल राईको पनि उपस्थिति थियो ।
सो समितिको यही जनवरी १७ का दिन पहिलो बैठक समेत बसेको छ । समितिले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई गोरखा भूतपूर्व सैनिकहलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्मको भूमिका खेल्ने सहमति भएको बेघाले जानकारी दिए ।
यसैगरी त्रिपक्षीय सन्धिबाट नेपालले गोरखा भर्तीवापत वर्षेनी पाउने २ लाख ५० हजार पाउण्डको खोजी गर्ने निर्णय भएको छ भने गोरखाहरुको पेन्सन सीधै नेपाल राष्ट्र बैँकमा ल्याउनका लागि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको पनि बेघाले जानकारी दिए ।
नेपालमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्री थप
नेपालका १०१ पर्यटकीय गन्तव्य पुस्तकमा, कुन-कुन समेटिए ?
‘परान’ चलचित्रमा बा र छोराबीचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयत्न गरेको छु : निर्देशक आचार्य
पाँच वर्षपछि पाकिस्तानी ध्वजाबाहक विमानले पुन: थाल्यो बेलायतका लागि उडान
रुकुम पश्चिम जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुग्यो, १० जना घाइते [अपडेट]
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, क्वोंने गुरुङ समाज यूकेका चेलीबेटीको चौथो वार्षिक भाइटिका तथा देउसो-भैलो कार्यक्रम
पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगरद्वारा विश्वका छैटौं अग्ला शिखरको सफल आरोहण
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक