बगदाद । इराकी प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल कादिमीको हत्या प्रयासको संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले सो हत्या प्रयासको कडा शब्दमा निन्दा गरेको हो । गत आइतबार इराकी प्रधानमन्त्री कादिमीको निवासमा ड्रोन हमला भएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई हत्या गर्ने उद्देश्यले ड्रोन हमला गरिएको अनुमान गरिएको छ ।
पछि इराकी सरकारले गरेको अनुसन्धानबाट उहाँको हत्याका लागि सो ड्रोन हमला भएको बुझिएको छ । बगदादको ग्रीन जोन क्षेत्रमा भएको सो आक्रमणमा प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहनुभएको छ । इराकी सेनाले जनाएअनुसार सो आक्रमणमा प्रधानमन्त्रीका केही अंगरक्षक घाइते भएका जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा सो कार्यको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ । साथै यस कार्यमा संलग्न हुने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न भनिएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ जहिले पनि शान्त, सार्वभौम र प्रजातान्त्रिक इराकको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । सो आक्रमणको घटनाको जिम्मा कुनै समूहले लिएको छैन । ग्रीन जोनमा सामान्यतया सेनाले बाक्लो गस्ती गर्ने गर्छ । यसैकारणले पनि प्रधानमन्त्री कादिमी सुरक्षित रहनुभएको बताइएको थियो ।
ड्रोनमा बिस्फोटक पर्दाथ भरेर प्रधानमन्त्रीलाई निशाना बनाइएको सेनाले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीलाई ड्रोन आक्रमणमार्फत हत्या प्रयास भएको इराकी सरकारले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अल कादिमीले आफू सुरक्षित रहेको भन्दै देशमा शान्ति कायम गर्न र सबै संयमित रहनु पनि अपिल गर्नुभएको छ ।
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा