काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि रु ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनी र नेपालका लागि बैँकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच त्यससम्वन्धी दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो । सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि वैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
बैंकका निर्देशक जार्वाेसले सम्झौता कार्यन्वयनसँगै नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, बालिबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षा सिकाइमा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सहायताले सहयोग गर्ने छ ।”
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद् वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय