म्यान्मार । म्यान्मारमा शुक्रबार सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा कम्तीमा ८० प्रदर्शनकारी मारिएका छन् ।
देशको मध्यभागमा पर्ने बागोमा भएको घटनामा परी उनीहरुको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
अनुगमनमा खटिएका अधिकारकर्मीहरुले सुरक्षाकर्मीको आक्रमणमा परी ८२ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् ।
मृतकहरूको शव सेनाले लिएर गएकाले मृतकको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरु विरुद्ध सुरक्षाकर्मीहरूले ठूला हतियार प्रयोग गरेको र केही हलचल हुनेबित्तिकै गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
म्यान्मारमा गत माघ १९ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सेनाको कारबाहीमा ६०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । सत्तामा बसिरहनका लागि सेनाले दिनानुदिन हिंसाको सहायता लिएको देखिएको छ ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएयता म्यानमारभरि विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । हालै भएको निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले फेरि चुनाव गर्ने बाहनामा सत्ता कब्जा गरेको हो । चुनावका लागि भन्दै सेनाले देशमा एक वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र निर्वाचन अधिकारीहरुले भने निर्वाचन निश्पक्ष नै भएको दावी गरेका छन् । सेनाले नतिजा अस्विकार गरिरहेको बेला नयाँ संसदको बैठक बस्न लागेकै दिन सेनाले सत्ता कब्जा गरिएको घोषणा गर्दै नेताहरुलाई थुनामा राखेको हो ।
सेनाको कदमको विश्वभरीबाट विरोध भइरहेको छ भने शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासका लागि दबाब बढिरहेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो – ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि ३० हजार नेपाली स्वदेश फर्किए’
पुस्तक चर्चाः कामी शेर्पाका सगरमाथामा ६ पाइला
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
बेलायतवासी युद्ध साहित्यकार काङमाङ नरेश राईलाई ‘प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार-२०८२’ प्रदान गरिने
‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ ऋषि र कमललाई
बेलायतमा नेपाल पहिल्यै लोकप्रिय : राजदूत रोर्वट फेन
बेलायतको साउथह्यारोमा नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ भव्य रुपमा मनाइयो
सर्वोच्च अदालतले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने