डा. केसी
नेपाल सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको फिर्ता र उनीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरि समेत गरेको छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले तयार पारेको भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालीको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया अघि बढाइने छ । नेपाल सरकारको यस्तो योजनामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)ले कसरी सहयोग गरी रहेको छ । विदेशमा कोरोनाबाट प्रभावितलाई के के कार्यहरु गरिरहेको छ । एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग वीनेपाली डटकमका लागि गरिएको कुराकानी :
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउने विषयमा एनआरएनएले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
कोरोनाको कारणले विश्वभरका मानिसहरु कोही पनि अछुत छैनन् । गैरआवासीय नेपालीहरु पनि अछुत हुन सकेनन् । संसारभरि ब्यवसाय ठप्प छ, होटेल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरु बन्द छन् । विश्व बिद्यालयहरु बन्द छन् । त्यसैले व्यवसायी, विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु तथा अन्य कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका सबै नेपालीहरु कुनै न कुनै कारणले प्रभावित छन् । हाल ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा छन् । तीमध्ये अधिकांश नेपालीहरु मध्यपूर्व, मलेसिया तथा अफ्रिकी मुलुकहरुमा छन् । कोभिड -१९ को असर नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई बढी समस्या परेको छ । सोमबारसम्म ११७ जनाले ज्यान गुमाई सकेको र १२ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्यले यो समस्याको गम्भीरतालाई पुस्टी गर्छ । कोभिड-१९ को असरबाट नेपालीहरुलाई जोगाउन सुरुका दिनबाट नै संघले एक उच्चस्तरीय समिति खडा गरि थ्री आर (रिलिफ, रेपाटिसन र रिहाविलिटेसन) प्रोग्राम बनाएर अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय समिति, रास्ट्रिय समन्वय समितिहरु, नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गरि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
संघको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा स्वास्थ्य समितिले अति आवस्यक व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेर नेपाल फर्काउनु अघि र नेपाल पुगिसके पछी डव्लुएचओको मापदण्डअनुसार सेफ एण्ड कन्ट्रोल रिपाट्रिसनको लागि यात्रा तथा क्वारेन्टाइन प्रोटोकोलसहितको कार्यक्रम तैयार गरि वैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्ड, श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रास्ट्रिय योजना आयोग तथा पररास्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाई सकेका छौं । विदेशमा करार सकेर नेपाल जान अड्किएर बसेका, आम माफी पाएका, भिजिटिङ भिसामा रहेका नेपालीहरुमध्ये गर्भवती महिला, बच्चासहितका महिला, कोरोनाबाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिई तुरुन्तै उद्दारको कार्यक्रम शुरु हुँदैछ । संघको रास्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले उद्धार गर्नु पर्ने ब्यक्त्तिहरुको सूची बनाई दुताबासहरुलाई पेश गरिसकेका छन् । हाल संसारभरबाट पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नेपालीहरुलाई तुरुन्त फर्काउनु पर्नेछ ।
विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा कार्यरत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई रोजगारीको अभावमा त्यहाँ बस्न र खान मुस्किल परेको समाचार बाहिर आएको छ, त्यहाँको स्थितिका बारेमा संघ कतिको गम्भिर छ ?
बैधानिक कागजपत्र बिना काम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई रोजगार दाताले काम रोकिएको बेलामा खान बस्ने तथा अन्य सुविधाहरु नदिएको तथा बैधानिक तरिकाले माग राख्न नमिल्ने, करार सकिएर कम्पनीबाट बुझबुझारथ गरि नेपाल जान तैयार भएका तर बन्दाबन्दीको कारणले अड्किएका, भिजिटिङ भिसामा काम गरिरहेका, आफ्नै तरिकाले दैनिक रोजगार गरिरहेका, कम्पनी बन्द भएर रोजगारहरुको उत्तर दायित्व लिन नसकेका साना तथा मझौला कम्पनीहरुका कामदारहरु, विद्यार्थीहरु लगायत थुप्रै नेपालीहरुलाई खान बस्नको समस्या परेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो वचत हरेक महिना नेपाल पठाउने कारणले गर्दा उनीहरुसंग व्यक्तिगत वचत पनि नभएको अवस्था छ । यस्तो विषम अवस्थामा संसारका सबै देशहरुमा रास्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले कल्याणकारी कोष खडा गरी राहतका सामग्रीहरु वितरण गरेका छन् । बस्न समस्या परेको ठाउँमा बसोबासको पनि व्यवस्था गरेका छन् । बढी जनघनत्व भएका तथा धेरै प्रभावित देशहरुमा अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय परिषदले पनि रास्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई थप रकम सहयोग गरेको छ । सोमबारसम्म कुनै पनि श्रमिकहरुले भोकै बस्नु परेको छैन र सडकमा सुत्नु परेको छैन । संघले नेपाल सरकार समक्ष वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट दुताबासमार्फत राहत वितरणको लागि पहल पनि गरेको छ ।
नेपाल सरकारले चरणवद्ध रुपमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने भनिरहेको छ, यस कार्यमा एनआरएनएले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्दैछ ?
आहिले साँच्चिकै नेपाल जानुपर्ने भन्दा कोरोना संक्रमण आतंकको कारणले त्रसित भइ नेपाल जान खोज्नेको संख्या बढी छ । यद्यपि आफ्नो देश जान पाउनु पर्ने सबैको अधिकार हो । तर नेपाल सरकारको सिमित श्रोत र साधनलाई पनि ध्यानमा राखी अति आवस्यक व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर रास्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले नेपाल फर्काउन पर्ने व्यक्तिहरुको सूची तैयार गरेका छन् । विदेशबाट संक्रमित व्यक्तिहरु भित्र्यायर नेपाललाई अझ बढी संक्रमित बनाउनु हुन्न भन्ने विषयमा संघ सचेत छ । त्यसैले फर्काउनु अगाडि विदेशमा नै स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रारम्भिक सूचना तैयार गर्ने, सुरक्षित यात्रा गराउने र उक्त सूचना नेपाल पुग्नु अगाडि नै नेपालको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिलाउने काम संघले गर्छ । यसको लागि संघले भोलेन्टियर तथा स्वास्थ्यक्रमीहरुको तैयारी गर्दैछ ।
कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भै विदेशबाट जाने गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न वा स्वरोजगार बनाउन एनआरएनएले केही योजना बनाएको छ कि ?
नेपाल सरकारका २९ वटा राष्ट्र गौरवका योजनाहरु संचालन भइरहेका छन र हुँदैछन् । ती अधिकांस योजनाहरुमा श्रमिकहरुको कमी छ । धेरैमा विदेशी श्रमिकहरुले काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेर सीप सिकिसकेका नेपालीहरुलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिलाउने यो स्वर्णिम अवसर हो । यसको लागि नेपाल फर्किएका तथा नेपालमा नै उत्पादन हुने श्रमिकहरुको सीपको अभिलेख बनाएर वैज्ञानिक तरिकाले रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु बीचको मध्यस्थता जरुरी छ र नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको श्रम बैक स्थापना गर्नको लागि सहकार्य गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ तैयार छ । संघले सुरुदेखि नै उठाई रहेको भोकेसनल ट्रेनिङ स्कूल आजको ठूलो खाँचो हो । सातै प्रदेशहरुमा नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरेर हामी उक्त स्कूल संचालन गर्न तैयार छौ । आधुनिक संसारमा वैदेशिक रोजगार कहिले पनि रोकिँदैन । अति विकशित राष्ट्रका व्यक्तिहरु पनि रोजगारका लागि अन्य देश गईरहेका हुन्छन् । यसैले दक्ष जनशक्तिमात्र वैदेशिक रोजगारमा पठायो भने थोरै व्यक्तिहरुले धेरै आम्दानी भित्र्याउन सक्छन् ।
कोरोना संक्रमण चेकजाँच गर्न एनआरएनएले विभिन्न किसिमका किट उपलव्ध गराएको छ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको छ कि छैन ? यसबारेमा एनआरएनएले चासो राख्छ कि राख्दैन ?
नेपालमा एन्टी एपिडेमिक सामान पठाउनुभन्दा अघि नै हामीहरु पठाउने सामग्रीहरुको गुणस्तर बारेमा अति नै सचेत थियौ । कोरियाबाट टेस्टिङ किट्स पठाउनु अगाडि नै बजारमा उपलब्धमध्ये ९६ प्रतिशतभन्दा बढी ग्यारेन्टी भएको कम्पनीको समान सेलेक्सन गर्यो र समान पठाउनु आगाडि नै टेकुस्थित परीक्षण केन्द्रका कर्मचारीहरुसँग किट्सको स्पेशिफिकेसन सम्बन्धी परामर्श तथा स्वीकृत लिएर मात्र पठाएका थियौँ । चीनबाट पठाइएका सामानहरु पनि अन्तर्रास्ट्रिय गुणस्तर तथा निर्यात प्रमाणपत्र भएका कम्पनीहरुबाट मात्र समानहरु खरिद गरेका थियौं । चीन तथा दक्षिण कोरियामा रास्ट्रिय समन्वय समितिका साथीहरू नै खरिद प्रक्रियामा समावेश हुनुहुन्थ्यो भने लजिस्टिक डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेसन म आँफैले गरेको थिएँ । दुवै राष्ट्रहरुमा त्यहाँका वस्तुस्थितिसंग परिचित, स्थानीय भाषा बुझ्न तथा बोल्न सक्ने, स्थानीय कम्पनीहरुसंग डिल गर्न सक्ने नेपालीहरु भएकाले हामीले सस्तो रेटमा गुणस्तरीय समान किनेर समयमा नै नेपाल पठाउन सक्यौं । यो हाम्रो फाइदा हो । नेपाल सरकारले पनि हामीलाई पैसाभन्दा समान नै दिनुहोस् भनेर आग्रह गरेको अवस्था थियो । नेपालमा उक्त सामानहरुको गुणस्तर सम्बन्धि कुनै सिकायत आएको छैन ।
