जग्गा खरिदमा संघ पीडित छः एनआरएनए

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघले 
राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन नहुने बताउंदै हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो चासो र सहमति रहेको बताएको छ ।

‘बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानून विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्छ’- संघले भनेको छ ।

संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको भवन रहेको ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र विभिन्न ब्यक्तिले मिलोमतोमा निजी बनाएको भनि अख्तियारले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खबरप्रति संघ र संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीको ध्यानाकृष्ट भएको बताएका छन् ।

‘हामी पीडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पीडक कदापी होइनौं’, विज्ञप्तिमा छ, ‘हामीले हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पीडककोतर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।’

प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै-

बालुवाटारस्थित संघको भवन रहेको जग्गाको स्वामित्वबारे धारणाः

संघको भवन रहेको जग्गा लगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र विभिन्न ब्यक्तिले विभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी संग मिलोमतो गरि निजी बनाएको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खबरप्रति यस संघ लगायत संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयां वैधानिक रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको ३ 
रोपनी जग्गा किनेको हो । संसारभर फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस् भनेर प्रदान गरेको स सानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको हो । यसर्थ यो जग्गा र भवनसंग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र 
सम्बन्ध गांसिएको छ ।

संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट रु. ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो । विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्राय सम्पन्न भइसकेको छ र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको छ ।

संघको भवन निर्माण हुन थालेपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई दिपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संघले आफ्नो 
सम्पत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको हो र सो मुद्दा सम्मानित जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर 
गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा मिति २०७५ बैशाख १९ का दिन फैसला गरिदिएको अवस्था छ । जिल्ला आदालतको उक्त फैसला पश्चात पुनः पनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई निज जोशीले उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा सम्मानित उच्च अदालतमा 
विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।

संघ मुलुकको कानुनको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ । राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुनु हुंदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति माथि कडा कारवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह हाम्रो पनि चासो र सहमति छ । हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारी 
सम्पत्तिलाई कानून विपरित निजी बनाउन दिनु हुंदैन भन्ने पक्षमा छौं ।

संघ विशुद्ध समाजिक संस्था हो र यसले नाफा आर्जन गर्दैन् । सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा वितरण पनि गर्दैन् । बरु उहांहरुबाट सदस्यता शुल्क, चन्दा उठाई विभिन्न परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछ । यसको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषमा हस्तान्तरण वा निजी हुन सक्तैन । संघ बिघटन भएमा यसको सम्पत्ति सरकारमै जाने हो ।

बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानून विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई बिक्री गरेको पाइएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पीडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पीडक कदापी होइनौं (We may be ‘victims’ but, not at all perpetrators of ‘crime’) । हामीले हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पीडककोतर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।

डिबी क्षेत्री, प्रवक्ता

गैरआवासीय नेपाली संघ

१० फेब्रुअरी २०२०